काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालमा निवृत्तिभरणको व्यवस्थामा सुधार’ विषयको शोध तयार गरेबापत दिलीपराज पौडेललाई विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग निवृत्तिभरण व्यवस्थापन विश्वव्यापी चासो रहेको सन्दर्भमा यो शोधले नेपालमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन क्षेत्रमा योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा योगदानरहित निवृत्तिभरणको व्यवस्थापन भइरहेको थियो । जसले राज्यकोषबाट आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपरेको थियो । यसलाई सहज बनाउँदै २०७६ साउन १ गतेदेखि नयाँ नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारी (निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष सेवा) का हकमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका लागि ६/६ प्रतिशत योगदान सुरु भएको हो । यसको संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
यद्यपि अहिलेसम्म पनि शिक्षकहरु योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा समेटिएका छैनन् । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीहरु र सबै सार्वजनिक संस्थाहरुमा यो व्यवस्था पूर्णत: कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पौडेलको शोधले राज्यलाई नीतिगत सुधारका लागि थप योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।
