काठमाडौं । नेपालले सन् २००० पछि वन संरक्षण र विकासमा प्रगति हासिल गरेको छ । २४ वर्षअघिसम्म ३८ प्रतिशत रहेको वन बढेर अहिले ४५ प्रतिशत नाघेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि वन र वनक्षेत्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा दोहन बढेको छ । यो क्रम जारी रहे फेरि नेपालको जंगल क्षेत्र नघट्ला भन्न सकिँदैन । त्यति मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनको असर झन् बढ्न सक्छ । वन क्षेत्र संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो साख जोगाउन आउँदा दिनमा नेपालले के गर्नुपर्छ त ?
२०७२ सालमा संघीय संविधान जारी भएपछि नेपालको वन क्षेत्रको अधिकार स्पष्ट छैन । यसले गर्दा बढेको वन क्षेत्रको दोहन रोक्न स्पष्ट र समयसापेक्ष कानुन बनाउनुपर्छ । पुरानो कानुन, त्यसमाथि कहिले दवावमा त कहिले प्रभावमा हुने गरेको संशोधनले गर्दा वन संरक्षण हुनुको सट्टा क्षति हुन थालेको छ । उदाहरणका लागि वन तथा भू-संरक्षण विभागका अनुसार देशभर २० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रको जमिनमा उद्योग, कलकारखाना र पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले नै बाँडेको छ । अहिले पनि विभागमा जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै परेका निवेदनको चाङ छ । काठमाडौं उपत्यकाको काँठ क्षेत्रको मात्रै करिव ८ सय हेक्टर वन सरकारले कौडिको भाउमा बाँडिसकेको छ ।
निजी प्रयोजनमा दिँदा पुन: वन क्षेत्र घट्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर मनलाग्दी जग्गा बाडिँदा न स्थानीयले रोक्न सक्छन् न त सरकारका निकायहरुले नै । अझ उदेकलाग्दो त, विभागले नै पनि मध्यवर्ती, निकुञ्ज लगायतका क्षेत्रमा भवन बनाउन खुकुलो मापदण्ड जारी गरिदिएका छन् । नयाँ वर्ष २०८१ मा यस्ता गतिविधि तत्काल रोकेर संरक्षणको नीतिलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
वन क्षेत्र संरक्षणको पहिलो दायित्व तीनै तहका सरकारको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले समयसापेक्ष कानुन बनाउनुपर्छ । योसँगै वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेर आर्थिक परिमार्जन गर्नुपर्ने वन तथा वातावरण विद् विनोद भट्टको सुझाव छ ।
त्यसो त नेपालको जंगलले वातावरण स्वच्छ राख्न र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न केही टेवा पुर्याएकै छ । तर, मापलक्रोफ्टको एक प्रतिवेदनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता सूचकाङ्कमा चौथो नम्बरमा राखेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विश्व समुदायलाई झक्झक्याउनुपर्ने दायित्व पनि नेपालकै छ ।
जलवायु परिवर्तनले निकै प्रभावित पारेको राष्ट्रमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमशृङ्खला दिनानुदिन पग्लिँदै गएका छन् भने मुलुकको अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमी घटनामा परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास, जलस्रोत र ऊर्जामा असर एवं स्वास्थ्यमा जोखिम बढाइरहेको छ ।
आफूले खासै कार्वन उत्सर्जन नगरे पनि अन्य विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहनु चिन्ताको विषय हो । अब नेपालले नयाँ वर्ष भरी नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक पहलमार्फत् कार्वन उत्सर्जन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा दर्बिलोसँग अडान राख्दै वन र वातावरण संरक्षणमा भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
