अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग नागरिक कति सन्तुष्ट ?

‘तपाईंको कामप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’ 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोधिएको यो प्रश्न भूइँमा झर्न नपाउँदै उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, ‘यो प्रश्न किन सोध्नुभयो ?’

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले गएका दुई सातामा आफ्नो दलबाट मन्त्री भएकाहरूसँग दुईपटक बैठक गर्‍यो । ती बैठकमा पार्टीका पदाधिकारीले मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ मात्र लिएनन्, उनीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा पनि गरे । मन्त्रीहरूको काम सन्तोषजनक नभएको र परिणाम दिन नसकेको कांग्रेस नेतृत्वको बुझाइ छ, भलै नेताहरूले बाहिर भने सरकार एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजे र सरकारको कामको पार्टीले बचाउ गर्ने दोहोर्‍याइरहे । बैठकभित्र भएका कुराकानी बारेमा कांग्रेसले औपचारिक च्यानलमा जेसुकै भने पनि महामन्त्री गगन थापाले सार्वजनिक रूपमा राखेकै कुराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, कांग्रेस नेतृत्व आफ्ना मन्त्रीको कामप्रति सन्तुष्ट छैन । हालैको एक अन्तर्वार्तामा महामन्त्री थापाले कामको गति पटक्कै चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । थापाले आफ्नै दल सहभागी सरकारमा रहेका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूबारे कुन आशयले असन्तुष्टि जनाइरहनुभएको छ, त्यो फरक कुरा भयो । तर सभापति देउवाले सरकारको कामबारे असन्तुष्टि भए बाहिर नबोल्न निर्देशन जारी गर्नुबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नेकपा एमालेमा यस्तो खालको अभ्यास भएको देखिएको छैन । तर स्वयम् पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अलग्गै एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूसँग ब्रिफिङ लिने र सुझाव सल्लाह लिने कुरा नहोला पनि । भइहाल्यो भने पनि त्यसबारेमा समाचार आयो भने हेडलाइन हुन सक्छ – एमाले अध्यक्ष ओलीले लिए प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकारको कामबारे ब्रिफिङ ।

खैर, अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, 'यो प्रश्न किन सोध्नुभयो ?'

प्रस्तोताले प्रश्न दोहोर्‍याउँदै सपाट राख्दा पनि पौडेलको अनुहारमा अप्ठ्यारो भाव रोकिएन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू अर्थमन्त्रीज्यूसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? प्रश्न यत्ति हो ।’

पौडेल ढुक्क नभएको भान भएपछि प्रस्तोताले थप प्रष्टीकरण दिनुपर्‍यो, ‘मन्त्रीज्यू, प्रश्नमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । यो प्रश्नको कुनै अर्को पूरक प्रश्न पनि छैन । प्रश्न यतिमात्र हो कि प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’

त्यसपछि पौडेल यसअघि आफू र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धका बारेमा मिडिया ट्रायल भएको सुनाउनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल किन रक्षात्मक हुनुभयो ?

सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुनेवित्तिकै नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पनि पूरा भएको छ । सरकारले सय दिन पूरा गर्दा मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने ९० दिनमै त्यस्तो विवरण प्रकाशित गरेर बसिसकेको थियो । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्दैछ भन्ने देखाउन सकारात्मक सूचकहरूलाई प्रमुखता दिइएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका आकडाहरूले आश्वस्त बनाउन सकेन । मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन समीक्षाका लागि बसेका बैठकमा तारन्तार प्रधानमन्त्रीले परिणाम देखिने र जनताले महसुस हुने गरी काम देखाउन निर्देशन दिनुभएको छ । तर परिणाम र महसुस दुवै हुन नसकेको सत्य हो ।

चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता हुने तय भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा लाइन मिनिस्ट्रीका हिसाबले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री पनि भ्रमण दलमा सहभागी हुने अपेक्षा थियो । तर मन्त्री पौडेल चीन जाने टोलीमा पर्नुभएन । बरु त्यो भ्रमण दलमा अर्थमन्त्री रहिसकेका प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा सरिक हुनुभयो । बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको नेपालका तर्फबाट मस्यौदाकारसमेत रहेका खतिवडाले चीनमा अर्थमन्त्री सरोबरीकै हैसियतमा नेपालका तर्फबाट चीनमा वार्ता र बैठकहरू गर्नुभयो, र अन्तत: दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यी वार्ताहरूमा अर्थमन्त्रीको सहभागितालाई किन प्राथमिकतामा राखिएन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै खतिवडालाई फायरसाइडमै सोधिएको थियो, 'अर्थमन्त्रालय तपाईंले चलाउनुभएको छ कि विष्णु पौडेलले ?'

खतिवडाले आफ्नो भूमिका कार्यकारी र निर्णायक नभएको तथा सल्लाहकारकै हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो । तर राजनीतिक वृत्तमा भने सरकारमा अर्थमन्त्री पौडेलभन्दा आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा हाबी हुने गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने पात्रका रूपमा खतिवडालाई नै लिने गरेको चर्चा चलि नै रह्यो । त्यो चर्चा मिडियामा नहुने कुरै भएन । कारण, २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीका विश्वासपात्र खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएरै ओलीले अर्थमन्त्री बनाउनुभएको थियो । पछि अमेरिकाको राजदूत अनि त्यहाँबाट फर्किएपछि पुन: बालुवाटारमै राखेर खतिवडालाई ओलीले नजिकै राखिरहनुभएको छ जुन पौडेलका लागि सकसपूर्ण रहँदै आएको छ ।

अर्कोतर्फ पार्टीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भित्र्याउनका लागि लबिइङ गरिरहेका नेताहरूको नामको सूचीमा पौडेलको नाम आइरहन्छ । अझै १० वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहने दाबी गर्दै आएका अध्यक्ष ओलीका लागि त्यो प्रितिकर छैन । तर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि पौडेलको उपस्थिति निर्विकल्प वा बाध्यता दुवै बराबरजस्तै छ ।

यी त राजनीतिक हिसाबकिताबका कुरा भए ।

प्रश्न अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीको सन्तोषको कुरा थियो । तर अर्थमन्त्रीकै असन्तोषको कुरा पनि त सम्बोधन हुनुपर्ला ।

‘राजस्वको यसवर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्नकै लागि पनि हाम्रो वृद्धिदर ३१ प्रतिशत हुनुपर्छ । अहिलेको १३ प्रतिशत हाराहारी वृद्धिदरमा सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था छँदै छैन ।’ अर्थमन्त्रीले राजस्वको बहिखाता केलाउँदै गर्दा उहाँको आफ्नै कार्यसम्पादनको बहिखाता प्रधानमन्त्रीले केलाउनु भएकै होला, जसमा देखिने हिसाबकिताब उम्दा छैन । रेमिटेन्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता सरकारको आफ्नो नियन्त्रण नरहेका क्षेत्रमा बाहेक आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन् । बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिनु, सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनै नसक्नु जस्ता कारणले अर्थतन्त्र शिथिलता रहेको पुष्टि गर्छ । राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि देखिए पनि सरकारले लिएकै लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । पौडेल स्वयम् भन्नुहुन्छ, '३१ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नका लागि अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ । १३ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि पर्याप्त छैन ।'

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्याराहरू पुँजीगत खर्च वृद्धिमा बाधक भएको बताउने अर्थमन्त्रीले ती बाधा फुकाउन ठोस कदम चाल्न सक्नुभएको छैन । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै निजी क्षेत्रमा उत्साह छाएको दाबी गरिए पनि त्यो खाली भाष्य मात्रै थियो । सेयरबजारमा बितेका केही महिनायताको कारोबारले त्यो पुष्टि गरिसकेको छ । अहिले फेरि अध्यादेशमार्फत् निजी क्षेत्रमैत्री हुने कानुन संशोधनले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने आशा जगाएको दाबी सत्ता पक्षले गरिरहेको छ । तर स्वागत गरिरहेको निजी क्षेत्र 'कानुन संशोधनले पर्याप्त छैन, कार्यान्वयनका लागि द्रूत गतिमा ‘नियमावली र कार्यविधि बन्नुपर्ने' भनिरहेको छ । यसको अर्थ ठूलै नीतिगत हस्तक्षेपबिना अर्थतन्त्र लयमा आउने सम्भावना तत्काल छैन । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग कुनै योजना छ ?

पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘हामी गम्भीर छौं । संग्रहित समस्याहरूका कारण अर्थतन्त्रमा परेका प्रभाव कम गर्न यो वर्ष हामीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।’

त्यो मेहनत के हो, कस्तो हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

फायरसाइडमा प्रस्तोताले दोहोर्‍याइ तेहर्‍याइ सोधेको प्रश्नमा पौडेल रक्षात्मक हुनुका कारणहरू बुझ्न सकिन्छ । पौडेल आफू भने प्रधानमन्त्री आफ्ना कामप्रति सन्तुष्ट रहेको दाबी पनि गर्नुहुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेन भने उहाँले तत्क्षण मन्त्री हटाउन सक्नुहुन्छ । सरकारमा त्यस्ता मन्त्रीलाई राखिरहन प्रधानमन्त्रीलाई कुनै बाध्यता हुँदैन’ पौडेल तर्क गर्नुहुन्छ । हुन पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हो । तर पौडेल ‘प्रधानमन्त्री मेरो कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ’ भन्नुहुन्न, भन्नुभएन ।

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थनमा संसद्को रोष्ट्रममा भाषण गरेर ओर्लँदा कसैले उहाँलाई सोध्नुभयो, ‘किन मुखमा पानी हालेर बोल्नुभयो ?’ जवाफमा उहाँले के भन्नुभयो कुन्नी । तर पौडेल धेरै कुरा मुखमा पानी हालेरै बोल्नुहुन्छ ।

आफैंले ताली बजाएर पास गरेको बजेटलाई 'गाली'

एकपटक पुरानो कुरा सम्झिउँ ।

७ महिनाअघि फायरसाइडमै सोधिएको थियो, ‘बजेट कस्तो आयो ?’

उहाँको जवाफ थियो, ‘जुन रूपमा आएको छ, राम्रै आएको छ । संसद्‍मा भएको छलफललाई असन्तुष्टिको रूपमा बुझ्न हुन्न ।’ सन्दर्भ कस्तो थियो भने उतिबेला सत्ता साझेदार दलका नेता रहेका केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नै भेटेर बजेटबारे असन्तुष्टि पोख्नुभयो । संसदीय दलको बैठकमै बजेटको आलोचना गर्नुभयो । तर पनि एमालेले बजेट पास गरायो । पौडेलले बजेटको समर्थनमै केही दर्जन मिनेट संसद्‍मा भाषण गर्नुभयो ।