जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजकिशोर यादव कान्तिपुर टेलिभिजनमा सोमबार भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'हामी मधेशको राजनीतिलाई रि-डिफाइन गर्दै छौं, रि-स्ट्रक्चरिङ गर्दैछौं।'
कसरी ?
केही सातायता मधेशकेन्द्रित दलहरुबीचको संवाद र छलफल घनिभूत चलिरहेको छ । हरेकजसो दलले छलफलका लागि कार्यदल नै बनाएका छन् । के उनीहरुले एकता गर्न लागेका हुन् ? यादवकै भनाइलाई मान्ने हो भने होइन । तर, सहकार्यको हालको प्रयास एकतासम्म पुग्ने सम्भावना नभएको पनि होइन ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुमा शंकाभाव थियो । संविधान संशोधन खाली देखाउने कुरा मात्रै हो भन्ने उनीहरुलाई लागेको हो ।
सोमबारको फायरसाइडमा यादवका शब्द थिए,'दुइटा राजनीतिक दलका दलपतिहरुको कुनै देश बनाउने सोच छैन । उहाँहरुले आफूलाई असुरक्षित ठान्नुभयो र रातारात साँठगाँठ गर्नुभयो।' सत्तालिप्साकै कारणमात्रै यो गठबन्धन निर्माण भएको दाबी गर्ने यादवलाई सत्तारुढ दल कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधनको विषयमा इमान्दार छैनन् भन्ने नै लाग्छ ।
हेर्नुहोस्, राजकिशोर यादवसँगको फायरसाइड :
तर संविधान संशोधनको यही एजेन्डा उनीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने एउटा कडि भएको छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोरको बुझाइमा भुइँको दबाबले गर्दा उनीहरुले सहकार्यको प्रयास थालेका हुन् । सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधनका सवालमा आफ्ना एजेन्डाहरु राखिरहँदा मधेशकेन्द्रित दलहरुले लामो समयदेखि उठाएका मुद्दा नपरेपछि उनीहरु मोर्चाबन्दी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यादवले भन्नुभयो, 'सत्तारुढ दलहरुले संविधान संशोधनको तयारी गरेपछि हामीले प्रो-एक्टिभ भएर कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे साझा धारणा दृष्टिकोण बनाऔं गरौं र संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाऔं । यी दुइटा कुराका लागि सहकार्य गर्ने प्रयास गरिएको हो ।'
जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष यादवले काठमाडौंमा यसो भनिरहँदा काठमाडौंमै दुई प्रमुख दलको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको थियो । सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र आइतबारदेखि केन्द्रीय समिति बैठकमा जुटेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनमा माओवादीका एजेन्डा नै अघि सार्नुभएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरु मन्त्री नबन्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले महिला सहभागिताको विषयमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भनेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रतिवेदनले भने संविधान संशोधनका बारेमा खासै बोल्दैन । संविधान कार्यान्वयन समीक्षा गर्न कार्यदलको विषय मात्रै उल्लेख गरिएको छ । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधबारे एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने उल्लेख छैन । तर, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताले निर्वाचन प्रणालीमा रहेको थ्रेसहोल्ड सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई सशंकित बनाएको मूल विषय यही हो भन्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन् ।
कांग्रेस-एमालेबीचमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति पनि भएको छ । भलै दुवै दललाई संशोधनको विषयलाई गम्भीर विमर्शमा लैजाने अहिले कुनै हतारो भने छैन । तर, शक्ति छिन्नभिन्न रहँदा साँच्चै सत्तारुढ दलहरुले संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाए भने आफ्नो स्वर हराउने जसपा नेपाल लगायतलाई लागेको हुनुपर्छ । भर्खर-भर्खर नयाँ पार्टी गठन गरेका हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि त्यस्तै लागेको हुनुपर्छ । त्यसकरण पनि उहाँले यसबीचमा सबैजसो मधेशकेन्द्रित दलका नेतासँग भेटिसक्नुभएको छ, पार्टीमा सहकार्यका लागि कार्यदल नै बनाउनुभएको छ ।
त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि सहकार्यका लागि भन्दै कार्यदल नै बनाएका छन् । जनमत पार्टीले बनाएको कार्यदलको नेतृत्व गर्नुभएका उपाध्यक्ष अब्दुल खान यो मोर्चाबन्दी सडक आन्दोलनसम्म जान सक्ने बताउनुहुन्छ । 'मोर्चा वा गठबन्धन के-का लागि बन्छ ? कि त चुनाव हुनुपर्यो कि त आन्दोलन हुनुपर्यो ।'
पहिचानलाई स्थापित गर्न, संघीयता बलियो बनाउन पहिले सँगसँगै संघर्ष गरेका शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको लोसपाका महासचिव सुरेन्द्र झा बताउनुहुन्छ । 'सम्भव भएसम्म एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ', उहाँको भनाइ छ ।
हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट : मधेशकेन्द्रित दलहरु एकै ठाउँमा उभिने कसरत सुरु
'एकताको कुनै छनक छैन ?' भन्ने फायरसाइडको प्रश्नमा जसपा नेपालले बनाएको कार्यदलका नेतृत्वकर्ता यादवले एकता विश्वाससँग जोडिएकाले पहिले आफूहरुबीचमा रहेको तिक्तता मेटाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । 'हामी आपसमा यति झगडा गर्यौं कि आपसमा तिक्तताहरू छन्, यसलाई बिस्तारै मेटाउने प्रयास गर्दैछौं', यादवले भन्नुभयो ।
उसो त तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरणपश्चात उनीहरुले संसद्मा संविधान संशोधनका लागि निजी विधेयक नै दर्ता गरेका थिए । सरकारले नेपालको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप परिवर्तन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै उनीहरुले विधेयक दर्ता गराएका थिए । संविधानका करिब डेढ दर्जन प्रावधान फेर्नुपर्ने भन्दै २०७७ जेठमा दर्ता भएको त्यो विधेयक अघि बढेन ।
२०७४ मा पनि संविधान केही व्यवस्था संशोधनको प्रयास उनीहरुले नगरेका होइनन् । त्यो पनि सफल भएन । खासमा संविधान संशोधनका लागि मधेशकेन्द्रित दलहरुले आवाज उठाइरहेको संविधान जारी भएदेखि नै हो । तर, प्रमुख दलहरुले उनीहरुका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएनन्, बरु सत्ताका लागि उनीहरुलाई प्रयोग गरिरहे । मधेशकेन्द्रित दलका आफ्नै सत्ता स्वार्थ, विभाजनको श्रृंखला र विवाद उनीहरुकै लागि घातक भइरह्यो ।
१२ जना सांसद रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई पनि एमाले-माओवादीको गठबन्धन सरकार हुँदा यिनै दलले फुटाइदिएका हुन् । त्यसमा उपेन्द्र यादव समूह र अशोक राई समूहबीचको विवादलाई एमाले-कांग्रेसले प्रयोग गरे र सरकार सुरक्षित राखे । प्रधानमन्त्री रहेकै बखत माओवादी अध्यक्ष दाहालले यसबारे सार्वजनिक मञ्चमै बोल्नुभएको थियो । वर्तमान सरकारलाई पनि जसपा नेपालको समर्थन छ । माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएकै छ । नागरिक उन्मुक्ति त सरकारमै सहभागी छ ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशकेन्द्रित दलहरुको हालको सक्रियता अस्तित्व रक्षाको प्रयास मात्रै भएको बताउनुहुन्छ । 'एकता वा लुज एलायन्सको कुरा गर्नु उनीहरुको बाध्यात्मक अवस्था हो', झाको बुझाइ छ ।
सरकार र सरकार चलाइरहेका दलहरुप्रति शंका राख्दै उनीहरुलाई संविधान संशोधनका लागि दबाबको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य मधेशकेन्द्रित दलको देखिन्छ । 'कहिलेकाहीँ विश्वास गर्दा धोका पाइन्छ', राजकिशोर यादव निरीहता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, 'तपाईंलाई साथीले घरमा बोलाएर चिया पिलाउँछ । तर, चियामा विष मिसाएर पिलाउँछ भने त्यो कसको गल्ती ?' अब भने आफूहरु सच्चिने बाटोमा अघि बढेको यादवको दाबी छ ।
त्यो बाटोलाई उनीहरुले कति टाढासम्म खन्न सक्छन् ? सत्तारुढ दलप्रति जति शंका छ, उत्तिकै शंका उनीहरुमाथि पनि छ।
हेर्नुहोस्, राजकिशोर यादवसँगको फायरसाइड :
