नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूका कमीकमजोरी, समस्या र समाधानका बारे समयसमयमा बहस हुने गरेको देखिन्छ । सुधारका लागि विभिन्न प्रयत्न भए पनि मुख्यतः शिक्षा नीति, निर्देशन, ऐन, नियमावलीहरूको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राज्यले खोजे र सोचे अनुसारको शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
शिक्षा भनेको केबल प्रमाणपत्रको प्राप्ति मात्रै होइन । शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु भनेको एउटा असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार हुनु पनि हो । व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रले सामाजिक योगदान पनि दिन सक्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कुनै विषयवस्तु पढेर, घोकेर मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी भई प्राप्त गरेको अंकले व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास भएको मान्न सकिँदैन । यसले व्यक्तिको शैक्षिक उद्देश्य पूरा भएको पनि मान्न सकिँदैन ।
नेपालमा करिब ३० हजार सरकारी विद्यालय छन् । यीमध्ये हातका औंलामा गन्न सकिने बाहेक सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले गुणात्मक, व्यावहारिक, रोजगारमूलक र व्यावसायिक शिक्षाका विषय अगाडि सारे पनि ती कागजमै सीमित भएका देखिन्छन् ।
अहिले परीक्षामा हुने सहभागिता र प्राप्तांकलाई आधार बनाएर देशको शैक्षिक उपलब्धि यति भयो भन्दै राज्यले प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यस उपलब्धिले देशलाई के कति योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यान गइरहेको छैन ।
विशेषगरी नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण क्रियाकलापमा सैद्धान्तिक पक्ष हाबी हुनु, व्यावसायिक र व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्राथमिकतामा नपर्नु जस्ता कारणले विद्यार्थी उत्तीर्ण दर उत्साहजनक देखिए पनि रोजगार नपाउने र विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यसले नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूको असफलता देखाउँछ । स्वदेश र विदेशमा बिक्री हुन नसक्ने शिक्षा आर्जन गरिएको प्रमाणपत्रको कुनै औचित्य हुन सक्दैन ।
राज्यको दायित्व के ?
राज्यले समयसापेक्ष गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन गरी श्रम बजारमा बिक्री हुने किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि विशेषगरी उत्पादित जनशक्तिलाई देशकै श्रम बजारमा रोजगारी दिनसक्नुपर्छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तहका लागि केही नयाँ विषयहरूको पाठ्यक्रम बनाए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारले कम्प्युटर विज्ञान, पर्यटन र पर्वतारोहण अध्ययन, सिलाइ–बुनाइ, पशुपालन, पन्छीपालन, माछापालन, रेशम खेती तथा मौरी पालन, होटेल व्यवस्थापन, आमसञ्चार, आन्तरिक सजावट, पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान, बुढ्यौली र स्याहार शिक्षा, वागवानी शिक्षा, खाद्य र पोषण शिक्षा, नृत्य शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा, औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, प्लबिङ र वायरिङ, ग्रामिण विकास, विधिशास्त्र र कानुनी सिद्धान्त, चित्रकला, लैंगिक अध्ययन, अतिथि सत्कार र व्यवस्थापन, बाली विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा आदि जस्ता विषयलाई सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचमा तुरुन्त पुर्याउनुपर्छ र विद्यार्थीलाई यी विषय पढ्ने अवसर दिनुपर्छ ।
नेपालका थोरै मात्र सार्वजनिक विद्यालयहरू अहिलेको पाठ्यक्रम अनुसार गुणात्मक शिक्षा र नतिजाको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट बन्न सकेका छन् । मिहिनेत गरेपछि परिणाम राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेका छन् । सरकारको सहयोग, प्रतिबद्ध शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, रचनात्मक वातावरण हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाण पेश गरेका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालय पनि अब्बल बन्न सक्छन् । सरकारले जहाँ लगानी गरेको छ त्यहीँबाट उपलब्धि खोज्नुपर्छ । बजेट, भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, विद्यार्थी संख्या सरकारी विद्यालयको ज्यादा छ । तर पनि नतिजा निजीको उत्कृष्ट देखिन्छ । त्यसैले लगानी अनुसारको परिणाम प्राप्तिको लागि सरकारी विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ ।
२१औं शताब्दीमा कक्षाकोठामा गएर ४५ वा ५० मिनेट विद्यार्थीलाई कुनै विषयका बारेमा प्रवचन दिएर मात्र शिक्षाबाट केही उपलब्धि वा उद्देश्य हासिल गर्न सकिँदैन । हामीलाई गुणात्मक र परिणामात्मक शिक्षाको आवश्यकता छ ।
विद्यार्थीले कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्छ भने ऊ सम्बन्धित विषयमा सैद्धान्तिक, प्रायोगिक वा व्यावहारिक रूपमा दक्ष हुनुपर्छ । विज्ञापन वा प्रमाणपत्र प्राप्तिकै लागि पढिएको भनिएको शिक्षाले व्यक्तिको वैयक्तिक र सामाजिक जीवनमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । यसले समयलाई मात्र बर्बाद पारिदिन्छ । त्यसैले सरकारले शिक्षा नीतिको कार्यान्वयन राम्रोसँग नगरे भोलिका दिनमा देशको जनशक्ति उत्पादन र शिक्षा प्रणालीमा पक्कै पनि धक्का पुग्न जाने छ ।
