कतै आलिसान घरहरु खोलामा डल्लो परेका छन्, कोही अझै पनि बगेका र पुरिएका आफन्तहरु कतै ज्यूदैँ भेटिन्छन् कि भन्ने झिनो आशामा छन् । कसैले बगर बनेको आफ्नो जायजेथाको सिमाना अनुमान मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छ । कोही चाहिँ शोककै अवस्थामा आँसु र पसिना चुहाएर भए पनि पुरिएको घरबाट ढुंगामाटो पन्छाएर बस्न मिल्ने बनाउन दिनरात खटिएका छन् ।
दशैंको दिन गनेर सपनाहरु बुनिँरहँदा असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले मच्चाएको विध्वंशले उठिबास लगाएकाहरु यतिखेर कल्पनासमेत गर्न नसिकने अवस्थामा छन् । पीडितको त के कुरा, आफन्त र श्रीसम्पत्ति गुमाएका उनीहरुको अवस्था देख्ने र कुरा सुन्नेहरु समेत भक्कानिने अवस्था छ ।
सरकारी निकायको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बाढी पहिरोले २ सय ४६ जनाको ज्यान गएको छ । अझै तथ्यांकमा १८ जना बेपत्ता छन् । सायद यो सूचीमा नपरेकाहरु पनि बेपत्ता भइरहेका हुनसक्छन् । घाइतेहरु कोही उपचार गराउँदैछन् भने कोही चोटमा मलमपट्टी गरेर फर्केका छन् । करिब ५ हजार घर ध्वस्त भएका छन् । त्यतिकै संख्यामा क्षति हुने घरहरु छन् । १६ हजारभन्दा धेरै परिवार प्रभावित भएका छन् ।
किसानले भित्र्याउन लागेका बाली डुबेका छन्, बगेका छन् । सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, विद्यालय लगायतका संरचनामा त कति क्षति भएको छ अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक नै संकलन हुन सकेको छैन । १७ अर्बको प्रारम्भिक क्षति देखिए पनि सबै क्षतिको यकिन अवस्थामा पुग्दा त्यो एक खर्बभन्दा बढी हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सुतेको सरकार
सरकारकै निकायहरुले भनिरहेका थिए कि 'आरीघोप्टे' पानी पर्छ । तर, सुन्नुपर्नेहरुको कानले सुनेन । आखाँले देखेन । दिमागले कुर्सीभन्दा पर संकट आउन सक्छ भन्ने नै सोचेन । सायद सिंहदरबारको पर्खालले सूचनाको हावा, संकेत र जोखिमलाई रोकिदियो । नत्र त मन्त्रिक्वाटरकै मुनिको नख्खुस्थित टहरो भेलबाढीले डुबेपछि बालबच्चासहित छानोमा चढेर ४ घण्टासम्म हारगुहार गरेका राजु साहको सबै परिवार बच्नुपर्ने । राज्यसँग ज्यानको भिख माग्दा पनि नपाएका साहलाई बाढीले लपेटेपछि दिउँसो बल्ल सरकारले भन्यो भिजिबिलिटी पुगेन । सत्ताकै बलेनीमुनीको याचना नदेख्ने सरकारले झ्याप्लेखोला, रोशी, सुनकोशी र गोटीखेल त कसरी देखोस् ।
विपद् रोक्न सकिँदैनथ्यो । तर, राज्यले चाहेको भए क्षति चाहिँ धेरै नै रोक्न सकिन्थ्यो । परिस्थिति कल्पना बाहिर पुग्ने थिएन । जसले क्षति भोगे, उनीहरुसँग बाँचेका मान्छे बाहेक केही बाँकी नरहने अवस्था आउँदैथ्यो । अशोज ११ र १२ गतेको झरीपछिको बाढी र पहिरोले पुर्याएको यति धेरै क्षति राज्य संयन्त्रको कमजोरीकै कारण भएको हो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अशोज ७ गते नै १० गतेदेखि पुनः मनसुन सक्रिय हुने भन्दै जोखिमको चेतावनीसहित सूचना जारी गरेको थियो । जहाँ २७ जिल्लामा 'रेड अलर्ट'को स्पष्ट चेतावनी उल्लेख थियो । तर, दुई तिहाइको सरकार ढल्ने कुनै खतरा नभएकाले होला सत्ता कुभ्भकर्णझैं सुत्यो ।
११ गतेदेखि आरीघोप्टे पानी परिरह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकामा । अर्थमन्त्री चीनमा । विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख र प्रहरी प्रमुख युरोपमा । मुख्यसचिव पञ्चेबाजासहित गृहक्षेत्रमा नाचगान र खादाको भोकमा । अनि सिंहदरबार आसपासमै भएकाहरु पनि जयनेपाल र लालसलामका कोटरीहरुमा ।
कहाँ चुक्यो सरकार ?
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद्अघि नै सुरक्षा समितिको बैठक डाकेर आफ्नो क्षमता बुझेको भए राजमार्गहरूमा आउने अवरोध हटाउन सकिने विकल्प, तत्काल चाहिने साधनहरूको व्यवस्था अनि प्रभावित हुनसक्ने नागरिकको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे यकिन गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएको अवस्थाका कांग्रेसले र अझ गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको अभाव टार्न सक्थे । तर, गृहमन्त्री सूचना र संयन्त्र परिचालनमा कतिसम्म चुके भने भिजिबिलिटी नपुगेर हेलिकोप्टर लान सकिएन र नख्खु खोलामा ज्यान गुमाउनेलाई बचाउन सकिएन भनिरहेका बेला स्थानीयले खोलामा हेलिएर केहीलाई बचाइसकेका थिए ।
प्रकाशमान सिंह कार्यवहाक प्रधानमन्त्री बनेको सिंहदरबार र चाक्सीबारीको चौघेरामा सिमित हुनका लागि थिएन । विपक्षी दलका नेताले आकस्मिक बैठक बोलाएपछि बल्ल सरकारले बैठक डाक्ने स्थिति बन्नु उदेकलाग्दो मात्रै होइन, नागरिकप्रति राज्य कति लाचार र गैरजिम्मेवार छ भन्ने उदाहरण हो । सरकारले आकस्मिक बैठक बोलाउँदा देशैभर एक सयभन्दा धेरै नागरिकको ज्यान गइसकेको थियो । बाढी-पहिरोले ठाउँ ठाउँमा राजमार्गहरुको नामोनिसान मेटिएको थियो । धेरैतिर पहिरोले पुरिएका थिए सडकहरु । हजारौँ यात्रु अलपत्र परेकै २४ घण्टा नाघ्न थालिसकेको थियो । तर, सरकारी नेतृत्वलाई कहाँ के भइरहेको छ भन्ने खबरसम्म पुगिरहेको थिएन ।
कतिसम्म भने काठमाडौंको नागढुंगाबाट दुई किलोमिटर परको झ्याप्लेखोलामा पहिरोले ११ गते राति यात्रुवाहक बसहरु पुरिएको घटनाबारे १२ गते साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दासम्म गृह मन्त्रालयलाई यकिन जानकारी थिएन । आफैंले रातिमा गाडी नचालाउन भनेर मध्यरातमा थानकोट नजिकै त्यति धेरै गाडीहरु कसरी जम्मा भए, ती गाडीहरु चितवनबाट किन आउन दिइयो, दिउँसै आएका थिए भने छिटोछरितो गरेर काठमाडौं भित्र्याउन किन सकिएन ? यसले राज्य संयन्त्र कति असंवेदनशील रहेछ भन्ने स्पष्ट देखायो ।
संघीय सरकार रनभुल्लमा परेको बेला प्रदेश सरकारहरुको पनि विपदमा नामोनिसान कतै देखिएन । जति गरे स्थानीय सरकारको बुताले भ्याएसम्म गरे र सुरक्षा निकायले श्रोत साधन अभावबीच सक्दो गर्यो । तर, कर्मचारी प्रशासन प्रमुख त्यस्तो विपत्तिमा पनि मान सम्मानमै रमाए । देशमा बाढीले रुवाबासी चलिरहँदा गृह जिल्ला स्याङ्जामा बाजागाजासहित खुसीयाली मनाउँदै खादा थापिरहेका उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य अक्षम्य छ ।
प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेबार टिप्पणी
विपद्ले तहसनहस पारेपछि नागरिकको बिचल्ली भएको छ । असोज १४ गतेसम्म २ सयभन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको थियो । तर, १४ गते सोमबार अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा 'म भैँसी दुहुन गएको हैन' भन्नु उदेकलाग्दो कुरा थियो ।
'पानी पर्छ भने पनि कहाँ पहिरो जान्छ त भनेको थिएन नि' भन्ने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी जनताको पीडामा मह्लम लगाउनेभन्दा आक्रोश बढाउने खालको थियो । बरु अमेरिकामै रहेका बेला अनलाइनबाट भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर तत्काल काम गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो । मुख्यसचिवलाई सबै प्रशासनलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो ।
जिम्मा कसले लिने ?
नागरिकप्रति जवाफदेही राज्यमा जसको कोही छैन, उसको सरकार छ भनिन्छ । तर, नेपाली नागरिकले सरकार भएको अनुभूति प्रायः गर्नै पाउँदैनन् । अरु बेला केही गर्न नसके पनि विपदका बेला जनताको पीडामा सरकारले मह्लम लगाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, यसपालिको विपत्तिमा पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्न पाएनन् । राज्य सञ्चालकहरूको बेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । तर, त्यसको जिम्मेवारी लिन अझै कोही तयार देखिएका छैनन् । बरु एउटा निकायले अर्कोलाई दोष देखाउँदै पन्छिन खोजिरहेका छन् । यो जनताप्रतिको ज्यादती हो ।
