अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई २०-३० वर्षभित्र विवाह गरेर छिटो सन्तान जन्माउन आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीको वाक्य भुइँमा खस्न नपाई हलमा गलल्ल हाँसो गुञ्जियो । खासमा, २०-३० वर्षभित्र विवाह गरेर सन्तान जन्माइसकेपछि रोजगारीमा लाग्दा हुने प्रधानमन्त्रीको सुझाव थियो । ‘कमसेकम छोराछोरी हुर्किँदै गर्छन्’ भन्ने मूलमन्त्र थियो प्रधानमन्त्री ओलीको ।
देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पक्कै पनि यो बुझेका होलान् कि, आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नभई हतारमा गरिने विवाहले कालान्तरमा दम्पतीबीच मनमुटाव निम्त्याउँछ र धेरै केसहरू सम्बन्धविच्छेदको अप्रिय निर्णयको शिकार हुन्छन् । त्यस्तो सम्बन्धमा जन्मिएका बालबालिकाको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाहजस्ता आधारभूत कुराहरू कसको दायित्वमा रहने भन्ने अर्को समस्या पनि छ । नेपालको जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ भन्ने यथार्थ हो, यसले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्तित पारेको हो कि भन्नसम्म सकिन्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना र एकीकृत कार्यक्रमहरु बनाउन जरुरी हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले हचुवाकै भरमा चाँच्चाँडो विवाह गरेर सन्तान जन्माउन उत्प्रेरित गर्ने अभिव्यक्ति दिएर के गुणस्तरीय परिवारको अवधारणालाई खण्डन गरेका हुन् ? बुझी नसक्नु छ ।
पहिलो कुरा त नेपालमा युवायुवतीको विवाह ढिलो भएर वा विवाह नगरेर सन्तान कम जन्मिएका होइनन् । नेपाल त बरू उमेर पुगेका अधिकांशले विवाह गर्ने मुलुकमै पर्छ । दोस्रो, किशोरावस्थामै विवाह हुने र पहिलो सन्तान जन्माउने संसारका गरिब तथा विकासोन्मुख मलुकको सूचीमा त झन् नेपाल अग्रस्थानमा आउँछ । जहाँ विवाह अल्लारे उमेरमै लहडबाजीमा गरिन्छ । अनि पछि परिवार र बालबच्चाको पालनपोषणको जिम्मेदारीले अधिकांश युवाहरू कामको खोजीमा विदेसिन्छन् । यी कुरालाई पुष्टि गर्न नेपाली युवायुवतीको विवाहको औसत उमेर र उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको तथ्याङ्क हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले नेपाली पुरुषको पहिलोपटक विवाह गर्दाको औसत उमेर जम्मा २१ वर्ष मात्रै देखाएको छ ।
महिलाको हकमा त झन् १८ वर्ष मात्रै छ । जबकि विवाहले कानुनी मान्यता पाउने न्यूनतम उमेर नै २० वर्ष हो । एकछिन लिङ्गतग भिन्नतालाई बिर्सिने हो भने औसतमा नेपलीको विवाह १९ वर्षमै हुन्छ । यहाँ लज्जित हुनुपर्ने गरी तथ्याङ्कले के पनि भन्छ भने अझै पनि ७ प्रतिशत नेपालीको विवाह १०-१४ वर्षको उमेरमै हुन्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जुन देशको केन्द्रीय डाटा बैंक हो र यो कार्यालय हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत छ । आफ्नै मातहतको कार्यालयले आवधिकरूपमा प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कहरूबारे जानकारी नलिई प्रधानमन्त्रीले प्वाक्क बोलिहाल्नु कति उचित थियो भन्ने अहम् प्रश्न हो । ६४ प्रतिशत नेपालीको विवाह २० वर्षअघि नै भइसक्ने तथ्य आफ्नै मातहतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कुरा बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले अब कसलाई २०-३० वर्षभित्र विवाह गरेर बच्चा जन्माउन आह्वान गरेका हुन्, उदेक लाग्दो विषय छ ।
यस्तो थियो युवालाई प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाह; भिडियोमा हेर्नुहोस् :-
दम्पतीले थोरै सङ्ख्यामा बच्चा जन्माउन थालेकोमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता जाहेर गरेको हो भने एकपटक जनसङ्ख्याको गतिशील विशेषता ख्याल गरिदिएको भए हुनेथियो । कुनै पनि देश सामाजिक-आर्थिकरूपले अगाडि बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्याले पनि आफ्नो विशिष्ट आकार र स्वरूप ग्रहण गर्छ । अर्थात् देश अति गरिब र पछौटे हुँदा जनसङ्ख्यामा उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदरको अवस्था विद्यमान रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर अत्यन्त न्यून हुन्छ । जब जनसङ्ख्या परिवर्तनका संघटकहरू जन्मदर र मृत्युदरलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, चेतनासँगै परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगजस्ता प्रत्यक्ष-परोक्ष चरहरूले प्रभावित गर्न थाल्छन् अनि पहिले मृत्युदर घट्न थाल्छ । जन्मदर उच्च नै रहेने कारणले जनसङ्ख्या तीव्र दरमा बढ्न थाल्छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपाल सन् १९७० दशकको अन्ततिरदेखि सन् २००० को पूर्वाद्धसम्मको चरण हुँदै गुज्रिसकेको छ ।
जनगणना २०७८ ले पछिल्लो दशकमा नेपालको जनसङ्ख्या वार्षिक औसत ० दशमलव ९२ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखाएको छ । त्यस्तै, नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ ले कुल प्रजनन दर प्रतिमहिला २ दशमलव १ मात्रै देखाएको छ । सन् २००१ मा ४ दशमलव १ प्रतिमहिला रहेको प्रजनन दर २०२२ मा २ दशमलव १ मा ओर्लिनु र सन् २००१ मा २ दशमलव २५ प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धिदर रहेको जनसङ्ख्या ० दशमलव ९२ प्रतिशतमा झर्नुले नेपाल जनसङ्ख्या सङ्क्रमणको झन्डै न्यून स्थिर अवस्थाबाट गुज्रिइरहेको सङ्केत गर्छ । यहाँनिर याद गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने पहिले परिवार नियोजनका साधनहरूको विकास र विस्तार त्यति नभएकाले धनी देशहरूको जनसङ्ख्या सङ्क्रमण केही लामो रहेको थियो । तर, हाल परिवार नियोजनका स्थायी अस्थायी दुवै साधनहरूको पहुँचमा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरू पनि रहेकाले पर्याप्तरूपले आर्थिक फड्को नमारिकनै त्यस्ता देशहरुमा छिटोछिटो प्रजनन दर घटिरहेको छ ।
त्यसकै परिणाम हो जनगणना २०७८ मा ०-४ वर्षको उमेर समूहमा कुल जनसङ्ख्याको ८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या छ । जबकि १५-१९ वर्षे उमेर समूहमा १० दशमलव २ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । देशले आर्थिक समृद्धि हासिल नगरेकै अवस्थामा घट्दो प्रजनन दर चिन्ताको विषय हो । त्यसका लागि राज्यले नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत कुरामा कति र कस्तो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउन अर्को आलेख लेख्नुपर्ने हुन्छ । बच्चा त अहिले पनि जन्मिइरहेकै छन्, थोरै भए पनि । तर, बिनायोजनाको विवाह, बेरोजगार बाबुआमाबाट जन्मिएका बच्चाले गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले अर्को पुस्ताले पनि गरिबीमै जीवन बाँच्नु नपर्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्ने योजना पो प्रधानमनत्रीसँग हुनुपर्ने हो त । किनभने अहिले त कुल शिशुमध्ये १४ प्रतिशत १५-१९ वर्षको उमेर समूहका आमाबाट जन्मिन्छन् ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले पारिवारिक दायित्व पूरा गर्नसक्ने परिपक्व उमेरमा पुगेर मात्रै विवाह गर्नुपर्छ, बच्चा जन्माउनुपर्छ भन्ने बुझाउनेगरी योजना पो ल्याउनुपर्ने हो त । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको तथ्य देखाएर कसैले प्रधानमन्त्रीलाई एकाङ्की तरिकाले भनिदिएकै भरमा ‘छिटो विवाह गर र बच्चा जन्माऊ’ भन्दैमा आदेश पालना गरिहाल्ने अवस्था रहँदैन । किनभने विवाह व्यक्तिको निजी मामिला हो र यसमा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।
त्यस्तै, सन्तानोत्पादन पनि दम्पतीको निजी मामिला हो । नत्र प्रजनन दर वृद्धि गर्न अनेकन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम लागू गरेका नर्वे, फिनल्यान्ड, क्यानडाजस्ता विश्वका अति विकसित देशहरूले ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदरसँग जुधिरहनुपर्ने थिएन । जन्मपक्षीय जनसङ्ख्या नीति अपनाएर दम्पती (विकसित देशहरूमा समलिङ्गी दम्पती र महिला एक्लैलाई पनि) अनेकन सुविधा दिएर सन्तान जन्माउन प्रेरित गर्ने मुलुकमा त अपेक्षित उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन । अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेर देश आर्थिक रूपले जर्जर अवस्थामा रहेको बेला प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दैगर्दा सुन्नेजति गलल्ल हाँस्नेगरी ’२०-३० वर्षमै विवाह गरेर बच्चा जन्माइहाल्नु’ भनेर गरेको आह्वानको के अर्थ, के औचित्य ?
