काठमाडौं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्ति एकपटक फेरि विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
अघिल्लोपटक उहाँको आफ्नै दलले अभिव्यक्ति सच्याए पनि यसपटक फेरि उहाँले आशंका भन्दै अप्रमाणित कुरा संसद्मा बोल्नुभयो । तर, संसद् वा संसदीय समितिमा मिथ्या सूचना दिने उहाँ एक मात्र व्यक्ति भने होइन ।
तपाईँलाई सांसदहरूले बोलेको कुरा कति तथ्यपरक र प्रामाणिक लाग्छ ?
सांसदले बोलिहाले भनेपछि सही नै हो भन्ने लाग्छ कि सांसद्बाट पनि मिथ्या सूचना प्रवाह हुनसक्छन् भन्ने कुरामा सतर्क हुनुहुन्छ?
युवाहरूको यो अविश्वास, मिश्रित प्रतिक्रिया र संशयका कारण हो- संसद् र संसदीय समितिहरूमा पछिल्लोपटक देखिएको अप्रमाणित र मिथ्या सूचना प्रवाह हुने प्रवृत्ति । जस्तो, बुधबार बसेको संसद् बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले शंकाका रूपमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार तिब्बती गुम्बामा लुकाइएको भनिदिनुभयो ।
थापाको यो अभिव्यक्ति प्रमाणित तथ्य होइन । त्यतिबेला लुटिएका हतियार केही फिर्ता भएका छन् केही फेला परेका छन् भने केही कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । तर, थापाले आशंका भन्दै रोस्ट्रममा उभिएर भनिदिनुभयो- तिब्बती गुम्बामा लुकाइयो ।
यसबारे हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेलाई सोध्यौँ- के जेन-जी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार तिब्बती गुम्बामा छ ?
प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले भन्नुहुन्छ- संसद्मा कुरा उठेपछि प्राथमिक सूचनाका रूपमा लिई आवश्यक सूचना संकलन र विश्लेषण गर्यौँ । तर, अहिलेसम्म उक्त अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण फेला परेको छैन । जेन-जी आन्दोलनमा हराएका हतियारको पुनःप्राप्तिमा प्रहरीलाई ठूलो सफलता मिलेको छ र यो प्रहरीको मुख्य प्राथमिकतामै पर्छ ।
हतियार जस्तो संवेदनशिल विषयमा अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिएर विवाद ल्याउन सक्ने कुरामा सबै सचेत हुनपर्छ । थापाले यसअघि पनि अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले नेपाली सेना, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र बारबरा फाउन्डेसनका बारे संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति त उहाँकै दल एमालेले सच्यायो पनि ।
अप्रमाणित, मिथ्या र भ्रामक सूचनाको सिलसिला गत असार १९ गते कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पनि देखियो । रास्वपाका सांसद मधु चौलागाईँले ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा नागरिकलाई दुःख दिने गरेको अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
तर, उहाँको अभिव्यक्तिप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भन्यो- ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबापत कमिसन पाउने व्यवस्था ७ वर्षअघि नै खारेज भइसकेको छ । मिथ्या सूचनाकै दलदलमा छ- नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भनेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते दिएको अभिव्यक्ति पनि ।
प्रतिपक्षी दलले त विरोध गरेकै छन्, सीमासम्बन्धी जानकार र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्रीहरूले पनि यसलाई गलत भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री शिशिर खनालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रस्टीकरण दिएका छन्।
साथै प्रधानमन्त्रीले सोही दिन उहाँले चीन विकसित देश बनेको भनेर गलत कुरा बोल्नुभयो । चीन ग्लोबल पावर हाउस भए पनि अहिलेसम्म विकासशील राष्ट्र नै हो ।
