काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेसँगै कूटनीतिज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग दिनहुँजसो भेटवार्ता र छलफल गर्दै आउनुभएको छ ।
असार २३ यतामात्र उहाँले यस्ता १३ वटा भेट र संवाद गरिसक्नुभएको छ । तर, अधिकांश भेटमा न सम्बन्धित मन्त्री देखिएका छन्, न सचिव । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र सक्रियतामा भएका श्रृंखलाबद्ध संवाद सकारात्मक छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्री या सचिवलाई नराखी प्रधानमन्त्रीले धमाधम नीजी क्षेत्रलाई भेट्ने र समस्या समाधान गर्ने आश्वास दिइरहँदा त्यसले केही प्रश्न उठेका छन् ।
मन्त्रालय र कर्मचारी संयन्त्रले थाहै नपाइ प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालय अघि बढ्दा त्यसले समाधान देला कि समस्या निम्त्याउला ?
सरकार गठन भएको एक सयदिनसम्म कसैसँग भेटघाट नगरेका प्रधानमन्त्री शाहले असार २३ यता विदेशी कूटनीतिज्ञ, उद्योगी, ब्यवसायी र समूह गरी १३ वटा भेटवार्ता र छलफल गरिसक्नुभएको छ । असार २३ गते एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भेटवार्ता गर्नुभएका उहाँले त्यसयता निजी क्षेत्रका छाता संगठन, निर्माण व्यवसायी, जुता उत्पादक, महिला उद्यमी, होटल व्यवसायी, शेयरलगानीकर्ता, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ ।
मंगलबार पनि उहाँले तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो । तर, होटल संघ नेपालसँगको भेटमा पर्यटनमन्त्री गणेश पौडेल सहभागी भएको बाहेक कुनै पनि छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई सहभागी गराइएको थिएन ।
भेटपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उपलब्ध गराउने जानकारीअनुसार यी सबै छलफल सकारात्मक भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नीजी क्षेत्रका समस्या वा गुनासा सुन्ने र समाधान खोज्दा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई नराख्नुको कारण के हो ?
आम रुपमा उठेको प्रश्न हो यो । प्रक्रियाकै हिसाबले पनि नीति निर्माण गर्ने सम्वन्धित मन्त्री तथा सचिव नै हुने भएकाले उनीहरुको उपस्थितिविना भएका छलफलमा हुने सहमति कार्यान्वयन जटिल हुने पूर्वप्रशासकहरुको भनाइ छ ।
कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका एक पूर्वमुख्यसचिवले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने सामूहिक संवादमा मन्त्री र सचिवलाई सहभागी गराइने अभ्यास रहेकोमा त्यसलाई तोडिँदा निर्णयकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने बताए । अर्का एक पूर्वसचिवले समेत प्रधानमन्त्री एक्लै संवादमा बस्दा कार्यान्वयन अन्योल हुने बताए ।
पूर्वमन्त्रीहरु भने सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवहरुलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीले सिधा गर्ने संवादलाई समानान्तर प्रशासनिक अभ्यास भन्छन् । यसले प्रशासनिक वृत्तलाई अविश्वास गरिएको सन्देश जाने र संस्थागतभन्दा व्यक्ति केन्द्रित निर्णय हावी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रशासनिक जानकारहरु यस्तो अभ्यासले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने र उत्तरदायित्वमा अन्योल देखिने बताउँछन् । नीति वा योजना असफल हुँदा या ढिलाइ हुँदा त्यसको जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रीले लिने कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्ने अन्योल हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री र सरोकारपक्षबीच के-के विषयमा कुराकानी भयो र संवादमा उठेका विषय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मन्त्री तथा सचिवहरुमा अन्योल देखिने जानकारहरुको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्री सचिवालयले का सदस्यहरु भने संवादले सरोकार पक्षका समस्या समाधान र सहजीकरणमा सघाउ पुग्ने दाबी गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको सिधा संवादले उद्योगी-व्यवसायी र अन्य क्षेत्रमा सरकारप्रति विश्वास सिर्जना हुने भए पनि प्रधानमन्त्री शाह निरन्तर विभिन्न पक्षसँग संवादमा जुट्नु सकारात्मक हो । तर, नीति निर्माणमा जिम्मेवार मन्त्री तथा सचिवको उपस्थितिविना गरिने छलफलका सहमति कार्यान्वयनमा अन्योल हुने प्रशासन क्षेत्रका अनुभवीहरु बताउँछन् ।
.png&w=400&height=300)
