काठमाडौं । नयाँ संसद्को पाँच महिना पुग्न लाग्दा संसद्को प्रभावकारिता र सांसद्को उत्तरदायित्वमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सांसदहरु हाजिरी गरेर हिड्ने प्रवृत्तिका कारण विधेयकमाथि छलफलअघि बढाउन गणपूरक संख्या नै पुग्न छाडेको छ । संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमाथिसमेत पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन । अहिलेसम्म २५ वटामात्रै प्रश्न दर्ता हुँदा प्रश्नमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काममा सांसदहरु चुकिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको ४३औँ बैठकमा मंगलबार खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ एक मात्र दैनिक कार्यसूची थियो । दिनभर ६ घन्टा ५७ मिनेट बैठक चल्यो, जसमध्ये आधाभन्दा बढी समय आकस्मिक, शून्य र विशेष समय चल्यो । सुरुमा २ सय २३ जना सांसदहरुले हाजिरी गरेकोमा अन्तिममा ६१ जना मात्रै उपस्थित भए ।
जसका कारण गणपूरक संख्या पुगेन र बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। अन्तिममा बैठकमा भएकामध्ये रास्वपाका ५४ जना थिए भने १३ जना विपक्षीका । १६२ जना हाजिरी गरेर हिँडिसकेका थिए । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मात्रै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भए पनि गणपूरक संख्या नपुग्नुले अनेक प्रश्न उब्जाएका छन् ।
गणपूरक संख्या पुर्याउने दायित्व विपक्षीको हुँदैन भन्ने होइन । तर, अंकगणितको हिसाबले सत्तापक्षकै जिम्मेवारी हो । आफ्ना सांसदहरुलाई सभामा उपस्थित गराउन रास्वपाका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरु चुके । सरकारमाथि निगरानी गर्ने सवाल होस् या आवश्यक कानुन निर्माण, दुवै मोर्चामा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ ।
सांसद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मको स्वीकारोक्ति छ । उनीहरु भन्छन्- सदनलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सबै राजनीतिक दलबीच समीक्षा हुनुपर्छ । संसद्का पूर्वसचिव राजेन्द्र फुँयाल पनि हाजिरी गरेर सांसदहरु बैठकमा नबस्नु संसद्मा आकर्षण नभएको बताउनुहुन्छ ।
सभाअध्यक्षले कार्यसूची व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उपस्थितिमा मात्रै छैन, कानुन निर्माणमा पनि छ । सरकारले विजनेस दिएन भनेर आवाज उठाउने सांसदहरु आएको विजनेसमा पनि सक्रिय सहभागी भइरहेका छैनन् ।
संसद्मा विधेयकमाथि छलफल नहँदा सरकारलाई पनि हाइसञ्चो भइरहेको छ । अहिले दुबै सदनमा १४ वटा विधेयक दर्ता हुँदा नेपाल विशेष सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । यसबाहेक चारवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र आर्थिक विधेयकबाहेक अन्य कुनै कानुन संसद्ले बनाउन सकेको छैन ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने माध्यम प्रस्तावहरु मार्फत पनि हो । तर, यो बीचमा एउटा मात्रै प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्यो । यो अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव चारवटा र दुईवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले त्यस्ता प्रस्तावमाथि छलफल गराउनुभएको छैन ।
सांसद्को अर्को काम प्रश्नमार्फत सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो । तर, यसमा पनि सांसदको रुचि देखिएको छैन । अहिलेसम्म करिब २५ मात्रै प्रश्न संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । जति प्रश्न कम, उति सरकारलाई सजिलो ।
संसद् कति जिम्मेवारविमुख हुँदै गइरहेको छ भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ । असार ३१ देखि साउन १४ सम्म विजनेस नभएर स्थगित भएको संसद् त्यही बिचमा सुनसरीलगायतका जिल्लामा तनाव हुँदा एकदिन बैठक बसेर फेरि पाँचदिन स्थगित भयो ।
तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला छलफल हुनुपर्ने विषयमा संसद् नै बन्द गरियो । दुईदिन बैठक बसेर फेरि एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । कानुन निर्माणमा गति दिने र जनताका समस्या संसद्मा प्रभावकारी ढंगले उठाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो ।
झन्डै पाँच महिनाको संसदीय गतिविधिले सदन आफ्नै भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको छ ।
