काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रहरीले पक्राउ गर्ने, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने अनि अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउने क्रम देखिन थालेका छन् । कतिपय घटनामा त अदालतले राज्यले विधि पालना नगरेको समेत आदेशमै भनेको छ । आखिर नेपाल प्रहरी पक्राउ गर्न र सरकारी वकिल अपराध गरेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा नपुगी म्याद थप सिफारिस गर्न किन हतारिन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा (एमाले) नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको २५ दिनपछि साधारण तारेखमा छुट्नुभयो ।
मुद्दा फिर्ता र मिलापत्रको व्यवस्थासमेत नभएको गम्भीर आर्थिक कसुरमा बिनाधरौटी छुट्नु भनेको हालसम्म उहाँविरुद्ध मुद्दा चलाउने कुनै पनि प्रमाण भेटिएन भन्ने हो ।
पौडेलको मुद्दामा विशेष अदालतले भनेको छ : पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुलेन । कुरा पौडेलको मात्र होइन । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर समातियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पक्राउ मात्र नभई जिल्ला अदालतबाट भएको म्याद थपलाई समेत कानुनविपरीत ठहर्यायो । र, आदेशमै भन्यो- राज्यबाट विधि र प्रक्रिया पालना भएन ।
यी दुवै घटनालाई केहीले राज्यको उच्च सक्रियता भनेका छन् त केहीले राजनीतिक प्रतिशोध । दृष्टान्तहरूले गर्ने संकेतका आधारमा भन्दा राज्य र यसअन्तर्गतको निकाय नेपाल प्रहरी परिणाम देखाउन हतारिएको भने हो । जसको आलोचना सत्तारुढ दलकै सांसद पनि गर्नुहुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अनि विगतमा प्रहरीमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाका अनुसन्धान गर्नुभएका गोविन्द पन्थी अनुसन्धान नै पूरा नगरी नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुहुन्छ । राज्यका उपल्ला तहमा रहेका व्यक्ति भएकाले पौडेल वा खड्काको पक्राउ, अनुसन्धान र रिहाइ सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ ।
राज्य र प्रहरीका कदमको सार्वजनिक सुपरिवेक्षण हुन्छन् । तर, बिनागल्ती पक्राउ परी केही दिन हिरासतमा बसी कागज गरेर छुट्ने, मुद्दा दर्तापूर्व नै प्रमाण नपुगेर छुट्ने अनि वर्षौँको न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्दोष ठहरिने पीडितहरू धेरै छन् ।
जसबारे न बोलिन्छ र उनीहरूका कुरा सुनिन्छ । आखिर नेपाल प्रहरी पक्राउ गर्न र सरकारी वकिल अपराध गरेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा नपुगी म्याद थप सिफारिस गर्न किन हतारिन्छ ? विशेष अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष चुडामणि पौडेल यसलाई राज्यले अधिकार र कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरेको रूपमा अर्थ्याउनुहुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि अनुसन्धान र अभियोजनमा राज्यले निर्देशित गर्ने अवस्था देखिएको बताउनुहुन्छ । त्यसो त पछिल्लोपटक राहदानी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामै राज्यले हस्तक्षेप गरेको प्रधानमन्त्रीकै स्वीकारोक्तिले पनि पौडेल र अधिकारीको आरोपलाई बल पुग्छ ।
यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन सबै कानुनसम्मत् हुने गरेको बताएको छ । सुशासन र अपराध न्यूनीकरणका लागि राज्यले तदारुकता देखाउनु जायज हो । तर, त्यसका लागि निर्दिष्ट गरिएका निकाय छन् । र, छन्- तोकिएका विधि र प्रक्रिया ।
नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत कदमहरूलाई राज्यको उच्च सक्रियताले उछिन्नु तत्काललाई परिणाममुखी देखिए पनि विधिको शासनअनुकूल भने होइन ।
.png&w=400&height=300)
