काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै १४ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी रिक्त भए ।
तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै पाँचवटा विश्वविद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा त तीन जनाको सिफारिस भइसकेर पनि नियुक्ति रोकिएको छ । नियुक्ति ढिलाइले नयाँ उच्चशिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म प्रभावित भएका छन् ।
किन भइरहेको छ नियुक्तिमा ढिलाइ ?
शिक्षा मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते लुम्बिनी बौद्धसहितका आठवटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो । जसअनुसार ३-३ जनाको सर्ट लिस्ट तयार पारेर कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसमेतलाई बुझाइयो ।
सोही सूचीअनुसार नै असार १९ गते त्रिभुवन विश्वविदालयसहित सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरियो। तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि लुम्बिनीमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । बौद्ध शिक्षा अध्यापन अनुसन्धान हुने विश्वविद्यालयमा आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त गरी चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, नेतृत्वमा नियुक्तिको ढिलाइले अनेक आशंका उत्पन भएको पूर्वउपकुलपतिहरुको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले भने विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी भएको दाबी गरे । यद्यपि कतिपयमा ढिलाइ भएको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ । लुम्बिनी बौद्धमात्र होइन काठमाडौं, नेपाल खुला, मदन भण्डारी र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालयमा पनि उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपति छनोट प्रक्रिया सुरु गरे पनि नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा विश्वविद्यालयहरुको बजेटदेखि उच्चशिक्षासम्बन्धी नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरु नै प्रभावित भएका छन् ।
कार्यकारी तथा सिनेट बैठकसमेत हुन नसक्दा अन्योल सिर्जना हुने शिक्षाविद् बताउँछन् । सरकारले प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डामुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ । उच्चशिक्षा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व उपकुलपति नियुक्तिमा पनि कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरुसम्मको सुझाव छ ।
.png&w=400&height=300)
