काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल’ले संविधान संशोधनसम्बन्धी देशभरबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । तर, संवैधानिक कानुनविद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कार्यदलको गठनदेखि नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रतिवेदनको औचित्यप्रति नै प्रश्न उठाएका छन् ।
कार्यदलको गठनदेखि नै प्रमुख दलहरुको अविश्वास रहेको र संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि सरकार एक्लैले अघि बढाउन नसक्ने भएकाले सबैले साझा स्वामित्व लिने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित 'संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल’ ले १ सय ८४ जना विज्ञ, १ सय ५० भन्दा बढी संघसंस्थाको लिखित सुझाव र नागरिकबाट प्राप्त ४४ हजारभन्दा बढी डिजिटल सुझाव समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
करिब पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा मौलिक हक तथा कर्तव्य, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका तथा संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारामा संशोधन गर्नुपर्न सुझाव आएको उल्लेख छ।
यस्तै, न्यायपालिका न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, संवैधानिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था, स्थानीय तह, संवैधानिक निकायहरू तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी धारामा पनि संशोधनको सुझाव आएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने तथा संघीयता खारेजीको सुझावसमेत प्रतिवेदनमा आएका छन । तर, संवैधानिक कानुनका जानकारहरु भने कार्यदलको सुरुदेखि नै गठन प्रक्रियामै अविश्वास रहेकाले प्रतिवेदनकै औचित्यमा प्रश्न रहेको बताउँछन् ।
तर, संयोजक शाह प्रतिवेदनलाई लिएर कोही पनि सशंकित हुनुनपर्ने उल्लेख गर्दै यसले संविधानमाथि प्रहार नगर्ने बताउनुहुन्छ । संविधान संशोधन आयोग बनेपछि यो प्रतिवेदनले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत १६ मा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, कार्यदलमा कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन भने एमाले बैठकहरुमा सहभागी नै भएन । २२ असारमा नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिले कार्यदलबाट सामूहिक रुपमा बाहिरिएका थिए।
यी दलहरु कार्यदलसँग संविधान संशोधनका विषयवस्तुको स्पष्ट खाका नै नभएकाले आफूहरू बाहिरिएको जनाउँदै प्रतिवेदनको अर्थ नरहेको तर्क गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनका अधिकांश मुद्दामा कांग्रेस र एमालेले समान धारणा राख्दै आएका छन्।
संविधानका आधारभूत विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा उनीहरू एकमत छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा पुराना सबै दल एकै ठाउँमा छन्।
२०७२ को संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरू यी आधारभूत विषयलाई कायम राख्दै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा छन्।
संविधानविद्ले भने संविधान संशोधन आफैं चुनौतीपूर्ण कार्य भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलबाट दलहरुको बहिर्गमनले स्वीकार्यतामा कमी आएको बताएका छन्। संविधान संशोधन दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले सरकार एक्लैले प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने र सबै दलको साझा स्वामित्व आवश्यक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनका लागि संविधानको धारा २७४ मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट छ तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन।
राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ नउभिए संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन। त्यसर्थ संविधान संशोधन केवल सरकारको चाहनाले मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमति र संसद्को दुई तिहाइ समर्थनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर, कार्यदलले संविधानका आधारभूत मान्यतामै हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
