काठमाडौं । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गरेका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै न्यायालयबाट होल्ड भएका छन् भने केही खारेज भएका छन् ।
सरकार गठन भएको करिब साढे तीन महिना मात्र पूरा हुँदा न्यायालयले सरकारका कुन कुन निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो त । सरकार गठन भएको साढे तीन महिना पूरा हुँदा करिब दुईतिहाइ नजिकको सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
अदालतले सरकारका केही निर्णय उल्टाएको छ भने केही निर्णय होल्ड गरेको छ । यसले शक्तिशाली सरकारले पनि कानुनसँग बाँझिनेगरी निर्णय गर्दै स्वच्छाचारी बन्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, जसलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाएको हो ।
अदालतले सरकारका कतिपय निर्णय गर्दा बुधबार मात्रै सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममा अल्पबिराम लगाएङ्को छ । साढे तीन महिनाको अवधिमा सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयमा अल्पबिराम र पूर्णविराम लागेका छन् ।
अदालतले सरकारका कुन कुन निर्णय उल्टायो र कुन कुन होल्ड गर्यो त ?
१. सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध तीन अन्तरिम आदेश
२. नेपाल वायु सेवा निगमको नियुक्ति बदर
३. सरकारी विज्ञापन एकद्वार नीति खारेज
४. विद्यार्थी संगठनका संरचना विश्वविध्यालयबाट हटाउने निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी
५. पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश
६. एक सय रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सामानमा भन्सार राजश्व लिँदा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न अन्तरिम आदेश
७. सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया पुयाएर मात्र हटाउन अन्तरिम आदेश
८. कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजमा सुरुमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र पछि खारेज
९. महान्यायाधीवक्ताको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा यात्राको विवरण माग
१०. पूर्वमन्त्री दिपक खड्का पक्राउ बदर
११. पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा परमादेश जारी
१२. लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा रिहा
१३. रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अभियोग संशोधनविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक भनी पूर्ण इजलासमा पेस
सरकारका १३ वटा निर्णय न्यायीक परीक्षणका क्रममा अदालत पुगेका थिए ।
संविधानविपरीत सम्पति विवरण मागको मुद्दामा सर्वोच्च पुगेका पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सरकारबारे कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, 'न्यायाधीश नै न्याय माग्न जान पर्यो । सम्पत्ति माग्न कानुन हुनुपर्यो । बलियो सरकारले यस्ता काम गर्न सक्छ । सिद्धान्त र न्यायिक रक्षाको लागि हो । गैर संवैधानिक रुपमा मागियो ।'
सर्वोच्चका निर्णय सरकारबाट होल्ड भएको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, 'सरकारले संविधान र कानुनको पालना नगरेको र मौलिक हकमाथि अतिक्रम गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने गरेको छ। अहिले भएका आदेशलाई त्यसकै निरन्तरता मान्नुपर्छ ।'
