काठमाडौं । नयाँ संसद्को दोस्रो अधिवेशन जारी रहँदासम्म कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिएको छ ।
अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा विधेयक पारित भएका छन् भने चारवटा पारित हुने क्रममा छन् । प्रतिनिधि सभामा १७ विधेयक दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि छलफलका लागि संसदीय समितिमा जान सकेका छैनन् ।
संसद्मा कानुन निर्माणको अवस्था के छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरुका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोस्रो दिन गत चैत ५ गते नयाँ सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै भन्नुभएको थियो-हामी कानुन बनाउन आएका हौं, मन्त्री बन्न होइन ।
तर, नयाँ संसद्का दुई अधिवेशन हेर्ने हो भने कानुन निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ । चैत १९ गते सुरु भएको पहिलो अधिवेशनमा चारवटा विधेयक पेस गरिएको थियो भने वैशाख २८ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा ८ अध्यादेशसहित १३ वटा विधेयक पेस गरिएका छन् ।
१७ विधेयकमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने चारवटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छन् । प्रतिनिधि सभाले संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेका विधेयकहरुलाई समेत छलफलका लागि सदन र संसदीय समितिहरुमा पठाउन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये चारवटा पारित हुने क्रममा रहे पनि अन्य चारवटा अझै विचाराधीन अवस्थामै छन् । सरकार भने बाँकी रहेको अध्यादेशबारे संसद्मा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरुसँग परामर्शमा रहेको बताउँछ ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुन नसके स्वत: निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत वैशाखमा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका आठवटा अध्यादेश वैशाख २८ गते बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस गरिएका थिए।
जसमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी , विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, दुवै सदनबाट अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभामा भने अर्थसम्बन्धी विधेयकमात्र छलफलको क्रममा छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
