काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शीर्ष तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने विषयले गत साता न्यायिक वृत्त र नागरिक समाजमा ठूलै तरंग ल्यायो ।
यसबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायले संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी गरे, जसमा उनीहरुले न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको विश्वसनीय रिपोर्ट आफूहरुले प्राप्त गरेको दाबी गरे, तर दाबीको आधार बनाइएको प्रतिवेदन वा अन्य प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यी तीन संस्थाको दाबीको आधार के हो त ? कान्तिपुरले खोज्ने प्रयास गरेको छ ।
तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायहरु ह्युमन राइट्स वाच, एमनेष्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्यूरिस्टले गत शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको र नमाने महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको दाबी गरे ।
यस सम्बन्धमा विश्वसनीय प्रतिवेदन प्राप्त गरेको दाबी गरेका उनीहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन वा प्रमाण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विश्वास गरिएका यी संस्थाले नेपालको न्यायालय र राजनीतिक नेतृत्वको बारेमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले भने न्यायिकदेखि राजनीतिक वृत्तमै हलचल पैदा गर्यो।
वास्तविकता के हो त ?
यस विषयमा सुरुमा कान्तिपुरले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुई निकायका उच्च अधिकारीहरुसँग कुरा गर्यो, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्च अदालत । तर, कसैले पनि यो विषयलाई पुष्टि गरेनन् ।
उनीहरुको भनाइ छ- तीन न्यायाधीशलाई न राजीनामाको दबाब दिइएको छ, न महाअभियोग लगाउने विषय नै उठेको छ, जे कुरा बाहिर आएका छन्, तिनमा कुनै सत्यता छैन । यसका साथै यो अदालतभित्रैबाट सिर्जना गरिएको हाउगुजी भएको पनि ती अधिकारीहरुको टिप्पणी छ ।
विज्ञप्ति निकाल्ने एउटा निकाय इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्यूरिस्ट-आइसीजे पनि थियो । हामीले आईसीजेका क्षेत्रीय निर्देशक मन्दिरा शर्मालाई सोध्यौं- तपाईंहरुको विज्ञप्तिको आधार के हो ?
उहाँले सरकारपक्षीय, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र न्यायालय तीनै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गरेर आफूहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको दाबी गर्नुभयो। सूचनाको स्रोतमा गम्भीर र विश्वस्त भएपछि पर्याप्त विश्लेषणपछि बल्ल विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको उहाँको भनाइ छ ।
राजीनामाको दबाब दिइएको भनिएका न्यायाधीशमा हरि फुयाँल पनि हुनुहुन्छ । यसको वास्तविकता के हो भनेर हामीले उहाँलाई पनि सोध्यौं । उहाँले भन्नुभयो- मलाई कुनै पनि राजनितिक नेतृत्वबाट राजीनामाको दबाब आएको छैन, महाअभियोगको कुरा भएको पनि कुनै जानकारी छैन । बजार हल्लाको रुपमामात्र सुनेको हुँ।
न्यायाधीश फुयाँलले राजनीतिक नेतृत्वले न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रुपमा काम गरोस् र यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्नुहुन्न भन्ने सन्देश पठाएको पनि बताउनुभयो। बरु राजनीतिक नेतृत्वले प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिमा हतारो भएको स्वीकार गर्दै समयक्रममा यसको पुनर्विचार हुने सन्देश पनि दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
न्यायालयभित्रका अन्य स्रोतहरु, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र सत्तारुढ रास्वपाका नेताहरुले पनि ती संस्थाले गरेका दाबीलाई खारेज गरेका छन्। न्यायाधीशहरुलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विषयमा रास्वपा नेतृत्वले अस्वीकार गरेको छ भने मन्त्रीहरुले पनि यस विषयमा कुनै छलफल वा तयारी नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
उता विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने मध्येको एक संस्था एम्नेष्टि इन्टरनेसनल भने आफ्नो वक्तव्यमा अडिग भएको बताउँछ। एमनेष्टीका नेपाल निर्देशक निराजन थपलियाले विश्वसनीय रिपोर्टकै आधारमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्ने खबरदारी गरेको तर्क गर्नुभयो। तर, उहाँले पनि उल्लेखित विश्वस्त रिपोर्टको स्रोतबारे भने बताउन सक्नुभएन।
तर, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप वा दबाब निम्त्याउने खालका यस्ता विषय र अभिव्यक्तिले न्यायालयको मनोबल र कार्यपालिकासँगको उसको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने जोखिम रहने न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । न्यायलयको स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि समेत तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै सरोकारवालाहरु बहसमा आउनुपर्ने उनीहरुको राय छ ।
