सुनसरी । सुनसरीमा विगतमा भएका अधिकांश ठूला विवाद स्थानीय सरकार, प्रशासन र समुदायबीचको समन्वयबाट केही दिनमै समाधान भएका थिए । तर, देवानगञ्जको पछिल्लो घटना स्थानीय प्रयासले सुल्झिएन बरु अन्य जिल्लामासमेत त्यसको असर देखियो ।
विगतमा सफल भएको समन्वयको मोडलले यसपटक किन काम गर्न सकेन त ?
दुई वर्षअघि एसईई परीक्षाका बेला हरिनगरको बालकृष्ण माविमा स्थानीय युवकमाथि कुटपिट भएपछि दुई समूहबीच झडप भयो । दुई प्रहरीसहित केही स्थानीय घाइते भए । निषेधाज्ञापछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लाग्यो । तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य, गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मिया, सुरक्षा निकाय र स्थानीय अगुवाबीचको निरन्तर संवादले समस्या समाधान भयो ।
२०७५ सालमा हरिनगरको भुटाहा बजारमा खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी हत्या भयो । दुई दिनसम्म तनाव कायम रह्याे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेती, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको समन्वयले यो घटना पनि साम्य भयो ।
दुहबीमा मोहम्मद फिदा हुसेनको हत्या भएपछि तीन दिनसम्म शव सडकमै राखेर प्रदर्शन भयो । गृहमन्त्रीको राजीनामासम्म मागियो । त्यतिबेला पनि प्रशासन, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको निरन्तर संवादले सहमति जुटायो । यी सबै घटनाको समान विशेषता थियो-तनाव बढ्नुअघि संवाद सुरु भयो । तर, देवानगञ्जमा भने यही समन्वय कमजोर देखियो ।
प्रारम्भिक चरणमै विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्दा विवाद क्रमशः गोलीकाण्ड, आन्दोलन र राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण हुँदै गएको स्वयम् पीडित परिवारको दाबी छ । प्रारम्भिक चरणमै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही नभएकै कारण स्थिति यहाँसम्म पुगेको सुनसरीमा काम गरिसकेका प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय प्रशासनले समयमै संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा अवस्था बिग्रिएको र घटना भएपछि पनि सरकार र समुदायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ । घटना भएकै दिन संघीय सांसद लालविक्रम थापाले प्रहरीले "ताकी ताकी गोली हानेर हत्या गरेको" आरोप लगाउनुभयो।
अनुसन्धानअघि नै यस्ता अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा स्थानीय आक्रोश थप बढ्यो। देवानगञ्जको तनाव फैलिन नदिन हरिनगर, कोशी, भोक्राहा नरसिंह, दुहबी,इनरुवा लगायत स्थानीय तहले तत्काल सर्वदलीय बैठक गरे। सद्भाव कायम राख्ने निर्णयपछि ती क्षेत्रमा प्रारम्भिक प्रदर्शन भए पनि अवस्था सामान्य भयो ।
यसले स्थानीय सरकारको सक्रियता र संवादले संवेदनशिल घटना नियन्त्रण गर्न अझै पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने देखाएको छ। सुनसरीका विगतका घटनाले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ-यस्ता संवेदनशील विवादमा सुरक्षा कारबाही मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यससँगै स्थानीय सरकार, प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र समुदायबीच तत्काल संवाद र विश्वास निर्माण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।