काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा यस्ता दृश्य विरलै देखिन्छन्, जहाँ एकजना सांसदले सभामुखलाई नै 'कि मलाई संसद्बाट निकाल, कि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाऊ' भन्दै खुला चुनौती दिन्छन्।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले यही चुनौती दोहोर्याउनुभयो। तर, यो घटनाले सांसदको आक्रोश मात्र होइन, सभामुखको विशेषाधिकार र रूलिङ गर्ने क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।
पटक-पटकको चेतावनीलाई सांसदले बेवास्ता गर्दा सभामुख डीपी अर्याल किन निरिह देखिनुभयो ? सभामुखले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न नसक्नुभएको हो वा नचाहनुभएको हो ?
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले सदनमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर फेरि एकपटक प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सभामुखलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसक्ने भए आफूलाई निष्कासन गर्न माग गर्नुभयो।
यति ठुलो चुनौती आउँदा र प्रधानमन्त्री बोलाउने विषयमा सदन तातिँदा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका विषयमा कुनै रूलिङ गर्नुभएन। जसले सभामुखको पदीय अडान र सक्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ। आफ्नो कुरा राखेर राई सदनबाट बाहिरिँदै गर्दा सभामुखको निरिहता प्रकट भइरहेको थियो।
मंगलबारको बैठकमा पनि सभामुख अर्याल आफूले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने मिति तोक्न नसक्ने बताइरहनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले सांसदहरूलाई अनुशासित बनाउन र सदन चलाउन सभामुखलाई बलियो अधिकार दिएको छ।
कार्यविधिको परिच्छेद ४ को बुँदा नम्बर २० मा सांसदहरूले बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख छ। सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने र आसनको बीचबाट हिँड्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। बुँदा नम्बर २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले सभामुखको आलोचना गर्न नहुने, अशिष्ट, अपमानजनक वा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने र सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले बोल्न नहुने भनिएको छ।
यो नियमावली विपरीत कार्य गरेमा सभामुखले बैठकमा आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। परिच्छेद ६ को बुँदा नम्बर ३० ले सभामुखलाई सम्बन्धित सांसदलाई चेतावनी दिने अधिकार दिएको छ जुन अधिकारको प्रयोग गर्दै सभामुख अर्यालले सांसद राईलाई यसअघि नै चेतावनी दिइसक्नुभएको छ।
यसैमा टेकेर बुँदा नम्बर ३१ अनुसार बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्ने र बुँदा नम्बर ३२ अनुसार सदस्यलाई निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सचिवालयका अनुसार नियमावलीमा सम्बन्धित सांसदलाई सच्चिनका लागि सभामुखले मौका दिने व्यवस्था छ। तर, पटक-पटकको चेतावनी अटेर भएपछि सभामुखसँग अब कडा कदम चाल्नेबाहेक विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद नारायण खड्काका अनुसार, पटक-पटक रूलिङ र चेतावनी दिँदा पनि सांसदले टेरेनन् भने सभामुखसँग अब निष्कासन वा निलम्बन गर्ने मात्र बाटो बाँकी रहन्छ। यता संघीय संसद् सचिवालय पनि सभामुखसँग रूलिङ गर्ने मात्र होइन, निष्कासन र निलम्बन गर्नेसम्मको विशेषाधिकार भएको पुष्टि गर्छ।
यद्यपि, कारबाही परेका सदस्यले चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गरेमा माफी दिई कारबाही फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान पनि नियमावलीको बुँदा ३४ मा छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई सम्बोधन गर्न सभामुखले रूलिङ गर्न सक्नुभएको त छैन नै, तारन्तार चेतावनी दिए पनि सांसद निलम्बनको बाटोमा समेत सभामुख अघि बढ्न सक्नुभएको छ।
एक हिसाबले नियमावलीले नै सभामुखलाई दिएका अधिकारहरू भुत्ते भइरहेका छन्। बरु सत्तारूढ रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले साता दिनभित्र प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुने आश्वासन दिँदा सभामुखलाई राहत दिएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने प्रधानमन्त्री सरकारको सय दिनको काम र बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेकाले सदनमा उपस्थिति न्यून भएको दाबी गर्छ। गत चैत २७ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेयता प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर प्रतिपक्षले लगातार मुद्दा उठाइरहेको छ।
सत्तापक्षले नियमावलीको नियम ३८ देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य नभएको जिकिर गरिरहँदा सदनको काम दुई सातादेखि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नियमावलीको हतियार हातमा हुँदाहुँदै पनि सभामुखले न त सांसदलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नुभएको छ, न सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन रूलिङ गर्न नै।
यसले हरेकजसो बैठकमा सत्तापक्ष, सभामुख र विपक्षीहरुबीच तानातानको अवस्था बनिरहेको छ।
.png&w=350&height=150)