चेक बाउन्सदेखि हिरासतसम्म : सन्तोष साह प्रकरण के हो ?

काठमाडौं । चर्चित सेफ सन्तोष साह यतिबेला चर्चामा हुनुहुन्छ। 

बीबीसीको विश्वप्रसिद्ध कार्यक्रम मास्टर सेफका विजेता तथा नेपाली परिकार विश्वसामू प्रचार गरेका कारण चर्चामा रहँदै आएका साह यसपटक भने फरक कारणले चर्चामा हुनुहुन्छ। साह यतिबेला प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले आजै मात्र उहाँलाई कम्तीमा तीन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपिदिएको छ। 

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले साहलाई बैंकिङ कसुरको आरोपमा जनकपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। साहसँगै समातिएका नारायण साह सुडीलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमै राखेको छ। साह र सुडी दुबै काठमाडौंसहित विभिन्न ४ स्थानमा मिथिला थाली नामक रेस्टुरेन्ट चलाइरहेको कम्पनीका साझेदार हुन्। 

साह र सुडी पक्राउ परेको यो घटना भने काठमाडौंको गैरीधारामा रहेको रेस्टुरेन्ट दुई करोड २५ लाखमा किनबेच भएको यो घटनासँग सम्बन्धित छ। गडबडी कहाँ भयो त ? 

आर्जब होल्डिङ नामक कम्पनी नाममा रहेको काठमाडौंको गैरीधारास्थित शिला रेस्टुरेन्ट चर्चित चर्चित सेफ सन्तोष साहसमेत सञ्चालक रहेको मिथिला थाली प्रालिले २ करोड २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

पहिलो सम्झौता २०८१ जेठ २४ गते भयो। त्यसलाई संशोधन गर्दै २०८१ भदौ १७ गते दोस्रो सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा आर्जब होल्डिङका तर्फबाट सचिन भण्डारी र मिथिला थालीका तर्फबाट रामहित साहले हस्ताक्षर गरेका थिए। सेफ सन्तोष साह भने साक्षीका रूपमा रहेका थिए।

सम्झौताअनुसार मिथिला थालीले बैनाबापत १५ लाख रुपैयाँ तिर्ने, रेस्टुरेन्टको बाँकी भाडा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने २ लाख ७७ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।

यस्तै, नेपाल बैंकमा रहेको आर्जब होल्डिङको १ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋणसमेत मिथिलाले नै तिर्ने उल्लेख थियो। बाँकी १५ लाख रुपैयाँ भदौमा र १७ लाख ९० हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ असोजमा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

तर, आर्जब पक्षका अनुसार नेपाल बैंकको ऋण समयमै चुक्ता नभएपछि उनीहरू दबाबमा परे। बैंकले २०८१ चैत १३ गते कालोसूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि ३५ दिने सूचना पठाएको र त्यसपछि २०८२ वैशाख २ गते अन्तिम सातदिने सूचना जारी गरेको थियो। 

तर, सम्झौताअनुसार मिथिलाले बैंङ्कको ऋण भुक्तानी नगरेपछि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन आफूहरूले नै बैंकको किस्ता तिर्नुपरेको बताएका छन्। आर्जबका एक सञ्चालकले मिथिलाले सम्झौताबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम बैंकमा नतिरेको बताउनुभयो ।

मिथिला थालीले दिएको ८-८ लाखको दुईटा ९ लाखको एउटा गरी २५ लाखको चेक बाउन्स भएको भन्दै आर्जबले २०८२ जेठ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। खाता रहेको नबिल बैंकले खातामा पर्याप्त पैसा नभएकाले भुक्तानी हुन नसकेको बकपत्र बैंकले दिएको छ।

यो प्रकरणमा अदालतले सन्तोष साहसहित नारायण साह सुडी, दिलिपकुमार साह र रामहित साहसँग जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो। पछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले २०८२ फागुन २५ गते फैसला सुनाउँदै चारै जनालाई जनही १ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक महिना कैद सजाय तोकेको थियो।

रेस्टुरेन्ट खरिदपछि मिथिला पक्षले दिएको चेक बाउन्स भएपछि आर्जबका तर्फबाट शकुन्तला अधिकारी थापाले २०८२ जेठ ३० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । मिथिला थालीको नाममा रहेको नबिल बैंकबाट विभिन्न मितिमा दुईपटक ८/८ लाख र ९ लाख चेक जारी गरे पनि बैंकमा तोकिएको रकम नभएपछि झिक्न नमिलेको रिटमा दाबी छ ।

अदालतले सन्तोषसहित नारायण साह सुडी, दिलिपकुमार साह र रामहित साहसँग धरौटीबापत जनही २५ हजार माग गरी तारेखमा राख्न र नदिए थुनामा राख्न २०८२ पुस १४ गते थुनछेक आदेश गरेको थियो । उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिथिला पक्षले दायर गरेको निषेधाज्ञा रिट दुवै अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।

बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फागुन २५ मा न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले फैसला गरेको थियो । त्यसमा सन्तोषहित चारै जनालाई जनही बिगो २५ लाखको ५ प्रतिशतले हुने १ लाख २५ हजार जरिवाना र एक महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

पुर्पक्षका लागि धरौटी २५ हजार बुझाएपछि उनीहरु तारेखमा रिहा भएका थिए । फैसलामा भनिएको छ, 'मुद्दा पुर्पक्षका लागि तारेखमा रहेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई लागेको बेरुजु जनही एक महिना कैद असुल गर्न तथा जरिवाना रकम निजहरूले राखेको धरौटीबाट असुल उपर गर्नू ।'

त्यसो त मिथिला थाली पक्षका कानुन व्यवसायी दीपक दुवेले भने सरकारी अभियोगपत्र प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत टिप्पणी गर्न सकिने बताउनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले ठगीसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट आदेश प्राप्त भइसकेको र थप समय लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।