धनुषा । मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता छानबिन गर्न प्रदेश जनलोकपाल आयोग स्थापना गरिएको छ।
सुशासन कायम गर्न उजुरी लिई प्रारम्भिक छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित मधेश सरकारले करोडौं खर्च गरीसके पनि जनलोकपालको काम भने शून्य जस्तै छ । तर, राजनीतिक पहुँचको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भने छाडेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्न मित्रराष्ट्र भारतमा नागरिक समाजद्वारा गठित जनलोकपाल जस्तै झन्डै पाँच वर्षअघि मधेश सरकारले पनि प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन तात्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनलोकपाल ऐन, २०७७ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवका साथै सदस्यहरुमा राजकिशोर साह र शोभा महतोलाई २०७८ भदौ २२ गते नियुक्त गर्नुभयो ।
आयोगको काम कारबाही र प्रभावकारिता भने शून्य जस्तै देखेपछि सपथ लिएको तीन वर्ष ४ महिनापछि २०८१ माघ ३० गते सदस्यद्वय साह र महतोले राजीनामा दिनुभयो । दुवै जनाले राजीनामा दिएको १६ महिनापछि गत जेठ १२ गते मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सञ्जिवकुमार झा र सुजाता विमललाई नियुक्त गर्नुभयो।
दुवै जनाको नियुक्ति प्रक्रिया नै अहिले विवादित बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता कायम गर्न र आर्थिक सुशासन सुनिश्चित गर्न गठित आयोगका सदस्यमा नियुक्त महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर ७ घरभएका झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या आरोपमा प्रहरी हिरासतमा बसेर साधारण तारेखमा रिहा भएका अभियुक्त हुन्।
जनलोकपालका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सभामुखलाई छलेर गरिएको नियुक्तिको विषयमा जानकारी गराउन प्रदेश सभाले प्रमुख सचिवलाई पत्राचारसमेत गरेको छ।
एकातर्फ यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जनलोकपालप्रतिको सर्वसाधारणमा विश्वास पनि छैन। विकास निर्माणमा भइरहेको आर्थिक अनियमिताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा धेरै उजुरी परेका भने जनलोकपालमा पाँच वर्षभित्र जम्मा ८४ वटा उजुरी परेका छन्।
जसमध्ये प्रारम्भिक छानबिन सकिएर १५ वटा फाइल थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइएको छ। दुई वर्ष ११ महिनाभित्र पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र कार्यालय व्यवस्थापनमा ३ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ ।
उद्देश्य अनुरूप ३५ जनाको दरबन्दी रहे पनि आयोगमा १५ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। नाम मात्रको भ्रष्टाचार छानबिनका लागि गठन गरिएको जनलोकपाल आयोगको, काम प्रभावहीन र निष्क्रिय अवस्थाका कारण दुई सदस्यले राजीनामा दिएको १६ महिना पछि पुनः दुई जनाको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नुले फेरि राजनीतिक चर्चा पाएको छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
