काठमाडौं । अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष प्रसारण भनेको रकेट साइन्स होइन ।
आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बायाँ हातकै खेल हो । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासन आफैँले अघिल्लो वर्षकै मंसिरमा लाइभ स्ट्रिमिङको व्यवस्था मिलाउने भने पनि आजसम्म त्यो पूरा भएको छैन । देशका ठूला सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा नागरिकले सुन्नै नपाई फैसला भएका छन् ।
गत जेठ ५ गते संसदीय सुनुवाइका क्रममा सवालजवाफसँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफ्ना कार्ययोजनाहरूसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तीमध्येको एक योजना थियो- न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन मुद्दाका सुनुवाइहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने ।
तर, लाइभ स्ट्रिमिङको विषय उठेको यो पहिलोपटक भने थिएन । सर्वोच्चको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामै २०८२ मंसिरमा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिने उल्लेख छ । उपलब्धि कति भयो, त्यो संसदीय सुनुवाइमा शर्माकै अभिव्यक्तिले छर्लङ्ग पार्छ ।
सर्वोच्चको योजनामा खुला इजलासमा हुने सबै मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा लैजाने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई समेत सर्वोच्चले पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । २०७७ पुस र २०७८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा, ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलगायत धेरै आम चासोका विषय नागरिकले सुन्नै नपाई सुनुवाइ भएर फैसला भएका छन् ।
त्यसो त, सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनुपर्ने भन्दै २०८१ भदौ २८ गते नै सर्वोच्चमा रिटसमेत परिसकेको छ । विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा ३१ गतेको पहिलो पेसीमै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आफ्नै प्रशासनलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । र, मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको थियो ।
जसमा सर्वोच्चका तत्कालीन रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि थप पूर्वाधार र स्रोतसाधन आवश्यक रहेको, प्रसारणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कुनै निर्धारित कानुन नरहेको तर्कसहितको लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको थियो । तर, उक्त रिटले त्यसपछि सुनुवाइको पालो नै पाएको छैन । ४ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
अहिले प्रविधि यति शक्तिशाली भइसकेको छ कि लाइभ स्ट्रिमिङ, कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको बायाँ हातको खेल हो । तर, रिटै परेको २ वर्ष हुनलाग्दा समेत र सर्वोच्च आफैँले प्रतिबद्धता जनाउँदा समेत यो विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
आखिर के हुन् सर्वोच्चले भनेको थप पूर्वाधार अनि कहिलेसम्म नागरिकले सुन्न पाउलान् सार्वजनिक चासोका बहस ? न्यायिक वृत्तमा एउटा चर्चित भनाइ नै छ, जस्टिस मस्ट बि सिन टु बि डन ।
यो भनाइको तात्पर्य हो- न्याय निष्पक्ष भयो भनेर मात्र हुँदैन, न्यायिक प्रक्रिया कति निष्पक्ष थियो, र कति विश्वसनीय थियो भन्ने पनि नागरिकले देख्न पाउनुपर्छ । यो सिद्धान्तमा कानुनवेत्ताहरूले प्रायः विरोध गरेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणको विषयलाई सकारात्मक नै मानेको छ ।
नेपालको न्यायपालिका संवैधानिक र सैद्धान्तिकरूपमा खुला इजलासको अवधारणामा चलेको छ । तर सुनुवाइहरू सीमित सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीको पहुँचमा मात्र छ । विश्वका धेरै देशमा भने अदालतका बहस र सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ ।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसहरूको अडियो लाइभ स्ट्रिमिङ गरिन्छ । भारतमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको सुनुवाइ घरमै बसेर हेर्न, सुन्न सकिन्छ । बेलायत तथा ब्राजिलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आईसीजेसम्मका सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ- प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम सर्वोच्चको सुनुवाइ आम नागरिकले पनि हेर्न पाउँछन् कि फेरि पूर्वाधारकै अभाव हुन्छ ?
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
