काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदैछ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा सपथ लिएकै दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राज्यको समग्र शासकीय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणासहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। यो कार्यसूचीलाई देशको दीर्घकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपान्तरणको महत्त्वाकाङ्क्षी खाकाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
निर्वाचन प्रणालीको परिमार्जनदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय समेटिएको यो योजनामार्फत सरकारले राज्य सञ्चालनलाई नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउने दाबी गरेको थियो। हुन पनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग संरचनात्मक सुधार मात्रै होइन, रुपान्तरण नै थाल्ने अवसर छ।
यस्तो अवसर पाएको बलियो सरकारको पहिलो १०० दिनको अवधिमा उसले के साँच्चिकै संरचनात्मक रूपान्तरणको बाटो समात्यो त ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भन्नुहुन्छ– सरकार एक्सप्रेस वेुमा गुडिरहेको छ। गन्तव्यमा नपुगी रोकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि सरकारको एक्सप्रेस वे खाल्डाखुल्डीमुक्त भने छैन। संरचनात्मक रुपान्तरणलाई गन्तव्य मानिए पनि त्यसका लागि सरकारले राजमार्गको लेन मिचेको आरोपहरु पहिलो सय दिनमा उसले खेपिरहेको छ।
सरकारले गठनको सय दिनमा प्रशासनिक सुधार र संरचात्मक रुपान्तरणका लागि केही प्रयासहरु अघि बढाएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १८ बनाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ भने विश्वविद्यालयबाट पनि विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन थालिएका छन् ।
यतिमात्र नभइ सरकारी निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक तह घटाउने, १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज, उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तिव्रतालगायतका पहल सरकारले गरेको छ ।
बिहिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै हामीले सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई सोध्यौं– सरकारले यो सय दिनमा सुधारका कामहरु के गर्यो ? शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता पोखरेलले यसको विवरणबारे सरकारले छिट्टै जानकारी दिने बताउनुभयो।
सरकारले आफ्नो प्रगति विवरण त सार्वजनिक गर्ला नै, तर संरचनागत सुधारको पहल थालेको दाबी गर्ने सरकारमाथि प्रश्नहरु भने उठिरहेकै छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको विपक्षी दल र ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसपरिसरबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । प्रशासनिक संरचनामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्न गरिएको १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेजीले ठूलो प्रशासनिक रिक्तता सिर्जना गर्यो ।
यद्यपि खाली भएका निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस्तै राजनीतिक रुपमा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएर सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, ३ हजारभन्दा बढी आवेदन परेको र नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा कूटनीतिक रिक्तता भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
सरकारले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकास दिएर कर्मचारी घटाउने गरी निजामति विधेयक विधेयक तयार गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति फारममाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले पनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण र विवादित व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । जसअन्तर्गत विवादित व्यापारी दीपक भट्टदेखि एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मलाई हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको छ।
भट्टमाथिको अनुसन्धानलाई त सरकारले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका रुपमा व्याख्या गरेको छ। तर, सरकारले विना अनुसन्धान नियन्त्रणमा लिने काम गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारका कामलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक आयोग तथा निकायहरु दुईतिहाइ सरकारको छाँयामा परेको हो कि भनेर विपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर होस् या मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने विषय, अथवा अख्तियारलाई भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न दबाब दिइएको भनिएका विषयमा समेत सरकारले प्रश्नहरुको सामना खेप्नुपरेको छ।
अख्तियारका प्रमुखसहितका अधिकारीलाई ई-पासपोर्ट खरिदको ठेक्काका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको सोधपुछलाई त स्वायत्त संवैधानिक निकायमाथि कार्यकारीको हस्तक्षेपकै रुपमा अर्थ्याइएको छ। सरकारले प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने भन्दै सरकारी कार्यालय सुरु हुने समय १० बजेबाट ९ बजेमा झारेको छ भने कार्यालय समयभर कर्मचारी कतै नजाने अभ्यास थालनी गरिसकेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्णय स्वीकृति बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । तर, मन्त्रालय तथा कमर्चारीको संख्या घटाएर मितब्ययिता अपनाउन खोजेको सरकारले यसविपरीतका काम गरिरहेको छ, जसले सरकारको मितव्ययिताको उद्देश्य नै अस्पष्ट देखिन्छ ।
प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राखेर काम गर्ने सरकारको तयारीले थप खर्च बढाउने देखिन्छ भने यसबाट समानान्तर प्रशासन खडा हुने भनेर आलोचना सुरुभएको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रीको सचिवालय र सरकारी कर्मचारीबाट एकसाथ काम हुँदा दैनिक प्रशासनिक काममा दोहोरोपना हुने र कर्मचारीतन्त्रमा अविश्वास बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
यसैगरी एसईई तथा कक्षा १२ को नतिजा एक महिनाभित्रै अभ्यास पनि नयाँ सरकार गठनपछि नै सुरु भएको छ । नतिजा प्रकाशन छिटो गर्दाको प्रशंसासँगै नतिजाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयतालाई लिएरसमेत प्रश्न उब्जिएका छन् । सरकारले यो सय दिनमा आफू नतिजामुखी भएको स्पष्ट सन्देश दिन सफल भएको छ। तर, त्यसका विधि र प्रक्रिया भने उसले नजरअन्दाज गरिरहेको सरकारकै भनाइहरुले पुष्टि गरेका छन्।
तर, संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र सरकारको उत्तरदायित्वमा भने पटकपटक प्रश्न उठेका छ्न्। सरकारले सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीअनुसार नै संस्थागत संरचना, शासन प्रणाली र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरु गरेको छ । तर, कतिपय संरचनात्मक सुधारका काम अदालतमा रोकिएका छन् भने कतिपय विधेयकहरु संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय विषयले स्वरुप नै ग्रहण गरेको अवस्था देखिन्न ।
यससँगै नतिजा देखाउने नाउँमा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि सरकारमाथि स्वयम् सत्तारुढ रास्वपाकै कतिपय सांसदले लगाउन थालेका छन्।
.jpeg&w=1000&height=550)
