काठमाडौं । सरकारका एक सय दिनका सफलताका सूची जति छन्, त्यो भन्दा बढी छन् अधुरा कामहरु ।
सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये करिब ६२ वटा प्रतिबद्धता अझै अधुरै छन् । समयसीमा तोकेर घोषणा गरिएका धेरै योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको छ भने केही प्रमुख प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन् । दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना तथा २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी छानबिन अधुरै छ भने कृषि क्षेत्रमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षाका लागि घोषणा गरिएको ब्लु बस सेवा पनि तोकिएको मितिमा संचालनमा आउन सकेन । शासकीय सुधारअन्तर्गतका कुन कुन बुँदामा सरकार यो सय दिनमा असफल भयो ?
सरकारका सफलता मात्रै छैनन्, अधुरा कामहरू पनि छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतका ६२ प्रतिशत प्रतिबद्धता अधुरै छन् । सरकारले कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा १५ दिनभित्र दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यो केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम मात्र थिएन । यसलाई राज्यको ऐतिहासिक अन्यायलाई स्वीकार गर्ने प्रयासको रुपमा समेत हेरिएको थियो । तर, विडम्बना, यो कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समयसीमा नाघेको पनि धेरै भइसक्यो, अहिले यो योजना रोकिएको अवस्थामै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै कृषिमा निर्भर छ । करिब ४१ लाखभन्दा धेरै परिवारको जीवन कृषि उत्पादनसँग जोडिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा कृषि क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको देखिन्छ । कृषिगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि गर्दै आएका छन् ।
यी परिवार अन्तर्गतको कुल जग्गामध्ये ५४ दशमलव ५ प्रतिशत जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । सरकारले कृषि सुधार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानको उधारो भुक्तानी, चिस्यान केन्द्र निर्माण र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिए पनि समिति अझै बनेको छैन । तर, भदौ २३ गतेको घटनामा भने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सरकार गठन भएको भोलिपल्टैदेखि सुरु भएको थियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा चैत १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक निवासबाटै पक्राउ पर्नुभयो । अहिले पनि उहाँहरुमाथि अनुसन्धान जारी नै छ । कार्की आयोगसँगै सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि यो काममा कुनै प्रगति छैन ।
बरु अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगमा नयाँ नियुक्ति नहुँदा सिफारिस कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । संरचना गठनमा ढिलाइका कारण करिब ६७ हजार उजुरी अझै टुंगो लाग्न सकेका छैन ।
यस्तै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका व्यवसायका लागि राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता व्यवसायीले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा दाबी सहजीकरण र पुनर्निर्माण सहयोग जस्ता उपायहरु प्रस्तावित अवस्थामा मात्र छन् ।
बुँदा नम्बर १६ मा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली तयार गरी बढुवालाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने योजना रहेको थियो । तर, कार्यान्वयन अधुरै छ । प्रमुख सहरमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना कागजमै सीमित छ ।
डिजिटल सेवा विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि धेरै महत्वपूर्ण योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नागरिकता नम्बरबाट स्वतः विवरण भर्ने 'अटो फिल' प्रणाली लागू गर्ने तथा नागरिक एपबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने सुविधा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सरकारको थियो । तर, घोषणा निर्धारित समयभित्र पूरा हुन सकेन ।
नागरिकलाई छिटो सहज र विचौलिया मुक्त सेवा दिन नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान गर्ने सेवालाई तत्काल एकीकृत गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । अन्तर जिल्लाबाट उक्त सेवा लिन सक्ने वाचा सरकारले गरे पनि अभ्यासमा आउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बुादा नम्बर ३७, ३८, ४० र ४१ मा समेटिएका डिजिटल गभर्नेन्स नीति, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानुन, सूचना प्रविधि नियामक निकाय, विद्युतीय शासन विधेयक तथा नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तयार गर्ने कार्य पनि अझै सम्पन्न भएको छैन ।
पर्यटन, सहरी विकास र राजस्व सुधारमा पनि ढिलाइ देखिन्छ । उदयपुर, अछाम, बाजुरा र अपि हिमाललगायत क्षेत्रमा पर्यटन विकासको विशेष खाका तयार गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । फेवा जलाधार संरक्षण, सहरी विकास तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, निष्त्रिmय बैंक खाताको रकम व्यवस्थापन, ठूला व्यवसायमा ई-बिलिङ, कर प्रशासन स्वचालन, सरकारी कोषहरुको एकीकरण, खानी क्षेत्र सुधार, भन्सार प्रणाली पुनर्संरचना, अदालतमा रहेको धरौटी रकम परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था लगायत विभिन्न बुँदामा उल्लेख भएका काम पनि पूरा भने भइसकेको छैन ।
महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न, सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बससेवा सञ्चालन गर्ने र पहिलो चरणका १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता भए पनि व्यवस्थापन र खर्चका हिसाबले यो बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यो घोषणा साउनदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आठवटा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । सरकारले नागरिक सेवा केन्द्रमा अपोइन्टमेन्ट बुकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि निर्धारित ९० दिने समयसीमा बितिसकेको छ ।
अनलाइनमार्फत सेवा लिन समय बुक गर्ने व्यवस्था अझै सञ्चालनमा नआएको सरकारी प्रगति विवरणले देखाएको छ । यस प्रणाली लागू भएपछि सरकारी सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उल्लेखनिय प्रगति भने देखिँदैन ।
अब तपाईलाई के लाग्छ ? १०० दिनमा बालेन सरकारको प्रदर्शन कस्तो रह्याे ? अपेक्षा अनुसार ? अपेक्षभन्दा राम्रो ? वा अपेक्षाभन्दा कमजोर ?
.jpeg&w=400&height=300)
