काठमाडौं । नेपालको कानुन अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने शारिरिक सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मानिन्छ, चाहे दुवै पक्षको सहमति किन नहोस्।
यहि कानुनी प्रबन्धका कारण प्रेम सम्बन्धमै रहेका किशोरकिशोरीहरूबीच सम्बन्ध हुँदा पनि उनीहरू न्यायिक फन्दामा पर्दै आएका छन्। सरकार यहि विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्दै कानुनी सुधारको तयारीमा छ। तर, सरकारले मस्यौदा गरिरहेको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने सम्बन्धलाई वैधता भने दिने छैन।
कानुनले १८ वर्ष मुनिका सबैलाई बालबालिका मान्छ । तर, १६ देखि १८ वर्षबीचको उमेरका किशोरकिशोरीबीच शारिरिक सम्बन्ध हुने र कानुनत त्यो जबर्जस्ती करणी मानिने भएकोले जेल सजाय भोग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सहमतिमै हुने सम्बन्धले पनि सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न भन्दै सरकारले कसुरदारलाई छुट दिने नीति बनाउँदैछ ।
‘रोमियो एन्ड जुलियट’ नाम दिइएको उक्त कानुनी मस्यौदाले दबाब र षडयन्त्र विनाको प्रेमभावमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई सजायमा रुपान्तरण हुनबाट केही हदसम्म रोक्छ भन्ने हो । तर, त्यसको लागि निश्चित अवस्था तोकिएको छ। जसमा केटाकेटीबीच प्रेम सम्बन्ध हुनुपर्ने, सहमति हुनुपर्ने र दुईजनाबीचको उमेर १६ देखि १८ वर्ष अर्थात् उमेर अन्तर २ वर्षको हुनुपर्ने।
यदि १९ वर्षको उमेर समूहबीचमा करणी सम्बन्ध भएमा पनि साविककै सजाय हुनेछ। गत चैत १३ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदबहाली गरेकै दिन जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो।
कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले समान उमेर समूहका किशोर किशोरीबीचको करणी सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ सम्बन्धी कानुन अभ्यासमा ल्याउन सुझाएको हो। त्यसो त यस्तो सम्बन्ध र कसुरलाई सम्बोधन गर्न २०८१ मा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल नै गरिएको थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा जबरजस्ती करणी सम्बन्धि व्यवस्था छ। २१९ कै उपदफा २ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिकहरुसँग सहमतिमै सम्बन्ध हुँदा पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी नै मानिने उल्लेख छ। यस्ता कसुरमा संलग्न हुनेलाई सोही दफाको उपदफा ३ (घ) मा १६ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिला भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ।
त्यस्तै (ङ) मा १८ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी भएमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाका कारण किशोरकिशोरीबीच सुझबुझमा करणी सम्बन्ध भएमा वा विवाह नै भए पनि दन्डित गर्दै आएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ आर्थिक वर्षमा जम्मा ५६१ बाल विवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्। तुलनात्मक हिसाबले बाल विवाहका घटना मधेशमा सबैभन्दा बढी छ। ०७४/०७५ देखि यही वैशाखसम्म मधेशमा र लुम्बिनी प्रदेशमा १२७ बाल विवाहका घटना प्रहरीकहाँ दर्ता भएका छन्।
कोशी र कर्णालीमा पनि बाल विवाहका घटनाहरु बढी हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांक छ। तर, त्यस्तो सम्बन्ध राख्ने वा कम उमेरमै विवाह भएका थुप्रै घटना त प्रहरीसम्म नै आइपुग्दैनन्। सरकार भने समयअनुसार परिपक्क र प्राकृतिक रुपमै आकर्षित हुने किशोर उमेरमा मञ्जुरीमै हुने सम्बन्धलाई कसुरकै रुपमा नलिन, उनीहरुको भविiष्य बिग्रन नदिन र अपराधमा संलग्न हुनबाट जोगाउन ‘रोमियो एन्ड जुलियट कानुन आवश्यक भएको दाबी गर्छ।
जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीपश्चात् हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दन्ड–सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नका लागि मुलुकी अपराधसंहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध हटाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ ले दिएको सुझावमाथि मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल पनि चलाइहेको छ।
त्यसो त नेपालको हकमा ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुनको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम धेरै छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशन कानुन व्यवसायी महिला समितिले गत वर्ष नै कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा सुझाव दिँदा १३ देखि १७ बर्ष उमेर समुहको नाबालकहरुबीच भएको शरीरिक सम्पर्कमा बालबालिकाको उमेरको अन्तर १ वर्षभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिएको छ ।
उक्त शारीरिक सम्पर्क आत्मिय अर्थात् रोमान्टीक सम्बन्धबाट भएको प्रमाणित भएमा बाल अदालतको आदेशले सजाय स्थगन गर्न सक्ने सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त शारीरिक सम्पर्क आत्मिय सम्बन्ध हो वा होइन भन्ने विषयको निवारण मेडिको लिगलको विज्ञ समितिले गर्नुपर्ने तथा समितिमा अनिवार्य रुपमा १ जना महिला चिकित्सक र १ जना मनोचिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने र दुवैका लागि पुनर्संरचना तथा समाजमा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार वयस्क अवस्था वा विवाह गर्ने उमेर २० तोकिएको छ। मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरेमा विवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था छ। यस्तो कसुरमा संलग्नहरुलाई तीनसम्म कैद देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।
मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ को दफा ७० र ७३ ले पनि बाल विवाहलाई दन्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ देखि २० वर्षको उमेरमा ३४.४ प्रतिशतले महिलाले विवाह गरेका छन्। १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने २२.३ प्रतिशत छन् । ७ प्रतिशतले १०-१४ वर्षको उमेरमा विवाह गरेका छन् भने १० वर्षमुनिको उमेरमा ०.३ प्रतिशतको पहिलो विवाह भएको देखिएको छ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
