काठमाडौं । जनङ्ख्या घटेको भन्दै केही स्थानीय तहले तीन वा सोभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएका छन् । तर, केही हजार रुपैयाँको प्रोत्साहनले सन्तान जन्माउने दम्पतीको निर्णयलाई प्रभाव पार्छ भन्ने आधार कति बलियो छ ?
किनभने अहिले नेपालमा एक वा दुई सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सम्मानजनक भविष्य दिन नै अधिकांश परिवार संघर्ष गरिरहेका छन्। जन्मदर घट्नु केवल जनसंख्या समस्या मात्रै होइन, यो त बरू रोजगारी, आय, बसाइँसराइ र सामाजिक सुरक्षासँग गाँसिएको जटिल विषय हो।
यस्तोमा स्थानीय सरकारको क्षणिक नगद प्रोत्साहनभन्दा संघीय सरकारको दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक नीतिमार्फत परिवारलाई सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता दिनु नै बढी प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । र, पनि केही पालिकाले कस्ता कस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याए त ?
पाँचथरमा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक छ । जिल्लाको एउटै मात्र नगरपालिका फिदिममा गत साउनदेखि यो असारसम्म दुई सयभन्दा धेरै घरपरिवार बसाइँ सरे । कुम्मायक गाउँपालिकामा पछिल्लो एघार महिनामा ५१ र हिलिहाङमा एक सय एकाउन्न परिवार बसाइँ गए । अन्य पालिकामा पनि बसाइँसराइ तिव्र छ ।
यस्तोमा फिदिम नगरपालिकाको २ नम्बर वडाले दुईभन्दा धेरै सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसअघि २ सन्तान जन्माइसकेका दम्पतीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र नयाँ सन्तती जन्माएर वडामा जन्मदर्ता गराएलगत्तै प्रोत्साहन रकम पाउनेछन् ।
वडाको यो निर्णय दूरगामी प्रभाव अध्ययन नै नगरी लोकप्रियताका लागि ल्याइएको भन्दै आलोचित पनि भएको छ । उता पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीनभन्दा बढी सन्तान जन्माएमा तेस्रो सन्तान र त्यसपछिका हरेक सन्तानलाई पाँच वर्षसम्म मासिक पाँच सय प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै गइरहेको, शिक्षित तथा युवा शक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा नगरको दीर्घकालीन श्रम शक्ति, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक सन्तुलनको जोखिम देखिएकाले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको पालिका सरकार बताउँछ ।
पाल्पाकै रिब्दीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ ले गत वर्ष दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ता ५ हजार दिने निर्णय गर्यो । अघिल्लो वर्ष तीन जना आमाले मात्र तेस्रो सन्तान जन्माए । यस वर्ष भने रिब्दीकोटले पालिकाभरका लागि यस्तो बजेट छुट्टाएको छ ।
तेस्रो बच्चा पाएपछि वडामा जन्म दर्ता गराउँदा दम्पतीले पाँच हजार भत्ता पाउनेछन् । यहाँ पनि दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई भत्ता दिने निर्णय आलोचनामुक्त भने छैन । दुई सन्तान हुर्काउन पनि धौधौ भएका बेला धेरै छोराछरो पाऊ भत्ता दिन्छु भन्नु विरोधाभासपूर्ण भएको र पालनपोषणदेखि शिक्षादीक्षामा समेत बाबुआमाको भार बढ्ने बुझाइ कतिपयको छ ।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले २० वर्ष उमेर पुगेर स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो जति बच्चा जन्माए पनि गाउँमै सुत्केरी हुनुपर्ने वा गाउँको स्वास्थ्यचौकीबाट रिफर लिएर बाहिर अस्पताल गए पनि प्रोत्साहन भत्ता दिइने छ ।
उता धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आगामी साउनपछि जन्मने हरेक शिशुको नाममा २० हजार रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरिदिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा छथरजोरपाटीका बच्चा भोलिका लखपति कार्यक्रम घोषणा गर्दै उक्त रकम बालबालिका १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपयोग गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार पारिनेछ ।
मुद्दति निक्षेपको १८ वर्षे अवधिमा ब्याजसहित उक्त रकम एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने र उच्चशिक्षा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ । धनकुटाको छथर जोरपाटी सात स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बसाइँसराइ भएको गाउँपालिका हो ।
करिब पाँचहजार घरधुरी रहेको यो गाउँपालिकामा वार्षिक औसत १ सय ७० जना नवजात शिशु जन्मिने गरेको तथ्याङ्क छ । एक सय ७० शिशुको खातामा २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले वार्षिक करिब ३४ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
जिल्ला सहकर्मीहरूको रिपोर्ट
.png&w=350&height=150)
