काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरुले पनि लालपूर्जा लिएरमात्रै होल्डिङ सेन्टर छोड्ने अडान लिएका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गर्दै दिएको पाँचदिने अल्टिमेटम १२ गते सकिँदैछ। तर पीडितहरुले पनि दीर्घकालीन रुपले समस्या समाधान गरेपछि मात्रै होल्डिङ सेन्टर छाड्ने अडानसहित "सरोकारपत्र" सरकारलाई बुझाएका छन् । सरकारले गत वैशाख १२ देखि उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर पुर्याएको थियो ।
सरकारले असार ८ गते होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पाँच दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना टाँसेपछि कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका यी वृद्धको भोक निद्रा हराएको छ। सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गरेर आफैं व्यवस्थापन गर्न भनेपछि उहाँको चिन्ता थपिएको हो । कमाइ गर्ने एउटै छोरो पनि बिरामी हुनुहुन्छ । सात जना परिवारको गुजारा धान्ने छोरो नै बिरामी हुँदा र सरकारले आफूहरुको उठिबास लगाउँदा उच्च रक्तचापले झनै थला पारेको छ ।
निरन्तर कोठा खोजिरहेको भए पनि कोठा नै नपाएको दुखेसो उनीहरुको छ। त्यसमाथि पनि धेरै जनाको परिवारलाई कोठा दिन नसक्ने घरधनीहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरु सरकारले लालपुर्जा नदिएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस्ने अडानमा छन्।
थापाथलीबाट कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगको होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापित भएका बसन्त माझी भने सरकारले घोषणा प्याकेज स्वीकार गर्ने तयारीमा छन्। सरकारले ढिलोचाँडो आफूहरुलाई पूर्जा दिलाउने अपेक्षा उहाँको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले असार ८ गते सबै होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारलाई पाँच दिनभित्र स्थान खाली गर्न भन्दै सूचना टाँसेको थियो। सूचनामा होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरूको डिजिटल तथ्यांक संकलन सकिइसकेको र राहत रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। समितिका अध्यक्ष आनन्दसिंह भाटकाअनुसार, कीर्तिपुर, बोडे कृषि तालिम केन्द्र, खरिपाटी, बालाजुका विभिन्न होटल र इचंगु नारायणमा रहेका ३८८ परिवारलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएको छ । उनीहरुलाई फर्म भराउन समितिका प्रतिनिधिहरु होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका छन्।
सरकारले असार १२ गतेभित्र आफैं व्यवस्थापन गरी सेन्टर खाली गर्न आग्रह गरेकामा अल्टिमेटम सकिन एकदिन मात्रै बाँकी रहँदा बिहीबार पीडितहरुले पनि सरोकारपत्र जारी गरेका छन्। बिहीबार हामी कीर्तिपुर पुग्दा सरकारले जारी गरेको सूचना र पीडितहरुको सरोकार पत्र एउटै सूचना बोर्डमा टाँसिएको थियो।
सरोकार पत्रमा उनीहरूले सरकारले जबरजस्ती उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको २ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले दीर्घकालिन रुपले समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सरकारको यस्तो कदमले बालबालिकाको पढाइ पनि प्रभावित हुने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर अब होल्डिङ सेन्टरबाट पनि लखेट्न लागेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका छन्।
पाँच बुँदे मागसहितको सरोकार पत्रमा पीडितहरुले सरकारले आफुहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म प्रत्यक्ष सेवा-सुविधा दिनुपर्ने र नीतिअनुसार उचित स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यता सरकारी पक्षले भने होल्डिङ सेन्टर अस्थायी भएकाले दीर्घकालीन रूपमा राख्न नसकिने र तत्कालका लागि राहत दिएर व्यवस्थापन खोजिएको जनाएको छ। अहिले सरकारका विभिन्न निकायको समन्वयमा हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र अन्य भूमिहीनहरुको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम भइहेको छ।
सरकारले प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि राहत प्याकेजसमेत घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रत्येक परिवारलाई कोठा खोज्न तथा प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, वास्तविक सुकुमबासी तथा घरबारविहीन प्रमाणित परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म पाँचजनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले घरभाडा सहयोग दिइने समितिले जनाएको छ। पाँचजना भन्दा बढी रहेका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुईहजारका दरले रकम थपिने समितिले जनाएको छ।
