काठमाडौं । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ ।
तर, शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले दफा ३६ लाई देखाएर सूर्यदर्शन सहकारीको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि अनुमति दियो ।
योसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ । सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् छ ।
तर, कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयले केही न्यायिक, राजनीतिक तथा वित्तीय अनुशासनको प्रश्न भने उठाएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएपछि मात्र सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा आदेश गर्ने भन्दै ‘होल्ड’मा राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले टुंगो नलगाउँदै जिल्ला अदालतले पीडितका जाहेरीमा सहकारी ठगी मात्र उल्लेख भएको र अन्य अभियोग हटाउँदा मिलापत्रका लागि सहज हुने भन्दै अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दियो ।
यद्दपि अन्य जिल्ला अदालतमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन नै भएकाले यो मुद्दाले अन्यत्र कुन दिशा लिन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ । तथापि, अहिलेका लागि अभियोग संशोधनको निर्णयले जन्माएका केही प्रश्न हामीले कानुनका जानकारहरूलाई राखेका छौँ ।
पहिलो प्रश्न -
मौजुदा कानुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, अभियोग संशोधनका नाममा रवि लामिछानेसहितका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णयले न्याय सम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
अब दोस्रो प्रश्न -
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पछिल्लो समय राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्न प्रयोग भएको भन्ने एकखाले मत छ । त्यसमा पनि एउटा सरकारले मुद्दा लगाउने अर्कोले फिर्ता लिने अभ्यास भइरहँदा भोलि यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना झनै बढेको हो ?
वित्तीय अनुशासन कायम नभएको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । हालै मात्र एफएटीएफका प्रतिनिधि नेपाल आएर कार्ययोजना अनुसार काम नभए ब्ल्याक लिस्टमा राख्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ । मुद्दा फिर्ताको निर्णयले ब्ल्याक लिस्टको जोखिम बढाएको हो ?
.png&w=400&height=300)
