काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसद् स्थगन गरेर ल्याएका आठवटा अध्यादेशविरूद्ध विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को दुवै सदनमा अस्वीकृत पत्र दर्ता गराएका छन् ।
विपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाले एक्लाएक्लै र संयुक्तरूपमा अध्यादेशविरूद्ध दुवै सदनमा गरी ३६ वटा अस्वीकृत पत्र दर्ता गराएका हुन् । यससँगै अब संसदीय प्रक्रियामार्फत त्यसको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।
संघीय संसद्को बोलाइसकेको अधिवेशन स्थगन गरेर आठवटा अध्यादेश ल्याएको सरकार यतिखेर ती अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने दबाबमा छ । तर. विपक्षी दलहरू भने त्यसलाई रोकेर असफल बनाउने रणनीतिमा छन् । विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले अस्वीकृतको पत्र दुवै सदनमा दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा २२ र राष्ट्रिय सभामा १४ वटा अस्वीकृत पत्र दर्ता गरिएको छ । सरकारले संसद्लाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै अध्यादेश पारित गर्न नदिनेपक्ष उभिएका छन् । सरकारले संसदीय विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम गरेकाले अध्यादेशविरुद्ध उत्रनुपरेको विपक्षी सांसदहरूको भनाइ छ ।
सरकारले वैशाख २८ गते बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै सबै अध्यादेश पेस गरिसकेको छ । संविधानको धारा १ सय १४ ले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
निष्क्रिय या खारेज नभएको अवस्थामा वैशाख २८ गते पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिन अर्थात् २५ असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । अध्यादेशबाट गरिएका व्यवस्था कायम राख्न दुवै सदनबाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्छ ।
विपक्षी दलहरूले सबैभन्दा बढी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अस्वीकृत पत्र दर्ता गराएका छन् भने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमा अस्वीकृत पत्र दर्ता भएका छन् ।
सरकार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर आठवटा अध्यादेश पारित गराउनुपर्ने दबाबमा छ भने विपक्षी दलहरू अध्यादेश रोकेर असफल बनाउने ध्याउन्नमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको उपस्थिति नभएकाले विपक्षी दलहरूको रणनीतिले सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
