काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरुको नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा प्राज्ञिक तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन् ।
पदाधिकारी अभावमा विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण, शिक्षकको योग्यता परीक्षण, क्रेडिट ट्रान्सफरलगायतका प्राज्ञिक काम प्रभावित भएका छन् । यतिमात्रै होइन बजेट निकासा तथा योजना निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध भएका छन् ।
सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् सामुदायिक क्याम्पसहरु । १६ वटा संघीय विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको नियामक निकाय हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । तर, सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै यो नियमन निकाय दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ ।
यो रिक्तताले आर्थिक वर्षको अन्तिममा विश्वविद्यालय र अन्तगर्तका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्तिम निकासा प्रभावित भएको छ । ५ सय ४० सामुदायिक क्याम्पसमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी क्याम्पस र केही विश्वविद्यालयहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको निकासा रोकिएको छ ।
बजेट निकासामात्र होइन विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको आगामी वर्षको कार्ययोजना र बजेट निर्माणलगायतका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । यसका साथै आयोगले आगामी साउनदेखि विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीलाई समकक्षताको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यो काम पनि पदाधिकारी अभावमा रोकिनेछ । साउनदेखि नै शिक्षकको योग्यताको परीक्षण, क्रेडिट ट्रान्सफर लगायतका प्राज्ञिक कामसमेत प्रभावित हुने भएका छन् । आयोगमा ११ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये हाल ३ जना पदेन सदस्यमात्र बाँकी छन् ।
आयोगले अध्यक्ष, सचिवसहित ८ सदस्य रिक्त हुँदा बजेट निकासामा समस्या भएको स्विकार्दै छिट्टै प्रक्रिया पुर्याएर उपलब्ध गराउने आयोगले जनाएको छ । तर, पदाधिकारी नियुक्ति नहुने हो भने समकक्षता, योग्यता परीक्षणलगायतका प्राज्ञिक काम साउनदेखि सुरु गर्न नसक्ने आयोगको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने अनुदान आयोगमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ । जसबाट शैक्षिक संस्थाका प्राज्ञिक र आर्थिक गतिविधिलाई सहज रुपमा चाँडै अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
