काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत १५ सय ९४ नियुक्ति खारेज गरेको सरकारले अहिले ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । शुक्रबार विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको लागि दरखास्त आह्वान गरेको सरकारले आज थप निकायका लागि विज्ञापन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि पनि विज्ञापन गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट राजनीतिकरण अन्त्य गर्न भन्दै अध्यादेशमार्फत पद खारेज गरिएकाले अहिले आवश्यक योग्यता खुलाएरै सरकारले यी निकायका लागि विज्ञापन गरेको छ । आवश्यक योग्यताका लागि कार्यविधिसमेत जारी गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उपकुलपतिका लागि विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने र दरखास्त दिने समयमा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण अन्त्य हुने सरकारको तर्क छ ।
त्यसैगरी, अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यता सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी पदका लागि भने आवश्यक शैक्षित योग्यतासँगै ३० देखि ६० वर्ष उमेरका व्यक्ति माग गरिएको छ । सरकारी, निजी वा गैरसरकारी निकायको व्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको र ४ जना सदस्यको हकमा कम्तीमा ७ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई दरखास्तका लागि आह्वान गरिएको छ ।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि भने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने तोकिएको छ । विज्ञ सदस्यका लागि १० वर्षे अनुभव तोकिएको छ । यस्तै यी दुवै पदका लागि दरखास्त बुझाउँदा बखत नै वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । यसले खुला प्रतिस्पर्धालाई टेवा दिने र सक्षम व्यक्ति छानिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यीबाहेक अन्य निकायको पदपूर्ति प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । अन्य निकायमा पनि आवश्यक योग्यता खुलाएरै विज्ञापन गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति हुने सरकारको भनाइ छ । जसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयारी गरिरहेका छन् ।
