पाल्पामा अवैध क्रसरको बिगबिगी, सरकारी निगरानी कमजोर

पाल्पा । पाल्पामा सडक कालोपत्र, पुल निर्माणलगायतका परियोजनाका नाममा 'अवैध' क्रसर राखेर ढुंगागिट्टी, बालुवाको व्यापार भइरहेको छ । 

क्रसर राख्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, निर्माण व्यवसायी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय तहले सिफारिस दिने गरेका छन् । धेरै सञ्चालकले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिइकनै समेत क्रसर सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको रामपुर, पूर्वखोला गाउँपालिकाको रिङ्गनेरह, माथागढी गाउँपालिकाको झडेवा, रम्भा गाउँपालिकाको ताहुँ, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, तानसेन नगरपालिकाको अर्गलीलगायतका स्थानमा अवैधरूपमा क्रसर राखेर ढुंगागिट्टी, बालुवा बिक्री गर्ने व्यवसाय फस्टाएको छ । 

सडक डिभिजनअन्तर्गत ठेक्का लागेको तानसेन ९, अम्लिहानमा सडक विभागको अनुमति लिएको पाइएको छ भने ७ ठाउँमा विनाअनुमति क्रसर सञ्चालन गरेको भेटिएको हो । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने योजना ७ वर्षसम्म नसक्ने तर क्रसर राखेर अरु काममा ढुंगागिट्टी बालुवा बेच्दै आए पनि नियमनमा सम्बन्धित कार्यालयलाई कुनै चासो छैन ।

अधिकांश सडक कालोपत्र योजनाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेत स्वीकृत नगराइ क्रसर राखेका छन्। विगतमा जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले जाँच गर्दा आयोजनाले तोकिएको परिमाणभन्दा १० गुणा बढी गिट्टीबालुवा नदीखोलाबाट निकालेको भेटिएको थियो। 

ढुंगागिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुादा १२ मा ठूला रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना हुने गरी पालिकाको नियमअनुसार तोकिएको स्थानबाट मात्र निकाल्न पाइने व्यवस्था छ।

सडक निर्माण वा विस्तारका क्रममा निस्कने ढुंगागिट्टी, बालुवा आयोजनाले उपयोग गरे परिमाणका आधारमा बिक्री मूल्यको रकम पालिकालाई बुझाएर मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ। तर, जिल्लामा भने निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी नै नतिर्ने र बढी भएको सामग्री अन्यत्र बिक्री गर्ने गरेका छन्। 

निर्माण व्यवसायीले अन्यत्र ठेक्का लिएका आयोजना र अन्य निर्माण व्यवसायीलाई समेत निर्माण सामग्री बिक्री गर्दैआएका छन्। पाल्पामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न खानी विभागबाट कसैले पनि अनुमति पाएका छैनन् । माथागढीको झडेवामा गाउँपालिकाको नजिकै खोला, वन क्षेत्र, प्रहरीचौकी र वन कार्यालयकै छेउमा क्रसम सञ्चालनमा छ । 

क्रसर उद्योगमा स्थानीयकै लगानी छ । रामपुरमा सञ्चालित यस्तो क्रसम बन्द भएको छ भने अन्यत्र अनुगमन गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कागजात माग गरेको छ । अर्गली र झडेवामा सञ्चालित क्रसरलाई २५ /२५ हजार जरिवाना गरिएको छ ।

सरकारी मापदण्डमा खोलानदी किनारबाट ५ सय मिटर, वन क्षेत्रबाट २ किमि, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्तविक महत्त्वका स्थानबाट २ किमि टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही मापदण्डअनुसार सम्बन्धित पालिकाले उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी झिक्न पाइँदैन। 

उत्खनन् आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट गरिएको नापजाँच तथा रेखांकनका आधारमा 'लाइन लेभल'समेत तोकिदिने अधिकार छ। तर, स्थानीय तह भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको भन्दै उम्किँदै आएका छन् ।