काठमाडौँ । सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले उनीहरूलाई फोन गरेर मंगलबार यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।
कानुन सचिव ढुंगानाले पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरू भएकाले मार्गप्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफूले सरकारको सन्देश पुर्याउने काम मात्र गरेको पनि प्रस्ट पार्नुभयो । न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको हकमा मिल्दैन भन्ने निष्कर्षपछि दुई अदालतका सदस्यहरुको राजीनामा माग गरिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतमा सदस्यमा नियुक्त भएका नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको छ भने श्रम अदालतका सदस्यहरु शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेललाई मार्गप्रशस्त गर्न कानुन सचिव ढुंगानाले फोन गर्नुभएको हो । प्रशासकीय अदालतका एक सदस्यले आफूहरूलाई फोन आएको स्वीकार गर्दै के गर्ने भन्नेमा छलफलमै रहेको बताए ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अन्य क्षेत्रको नियुक्त अध्यादेशबाट खारेज भएका छन् । श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतमा अध्यादेश नभई राजीनामा माग गरिएको हो । उनीहरू यसअघिको सरकारका समयमा नियुक्त भएका थिए ।
