काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि, नियुक्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।
संवैधानिक परिषद् बाहेकका अधिकांश नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको सरकारले अब मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यतामाआधारित नियुक्तिको कुरा उठाएको छ। यो बहस न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा पनि प्रवेश गरेको छ। प्रश्न छन्, न्यायाधिश नियुक्ति राजनीतिक हुन् कि होइनन् ? न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकताको परीक्षण गरिने उल्लेख छ। त्यहीँ पत्रमा उल्लेख न्यायाधीश नियुक्तिलाई मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धताले न्यायिक वृत्तमा पनि बहस जन्माएको छ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशबाहेक तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ। पाँच सदस्यीय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् भने कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसाेसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् सदस्य रहने प्रावधान छ।
जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रायः विवादरहित देखिए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा भने नियुक्ति प्रक्रिया बारम्बार प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेको छ। कर्मचारी, जिल्ला न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति हुने अभ्यास भए पनि विशेषगरी कानुन व्यवसायीको सिधा नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीबाट नियुक्ति सम्भव भए पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास देखिँदैन। यसले पनि बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ। विगतमा कुनै राजनीतिक दलसँग आस्था राखेको आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिक भन्न नमिल्ने नेपाल बार एसाेसिएसनको तर्क छ। तर, नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डको अभावले यस्तो आशंका बढाउने गरेको एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी कायम गर्न न्यायपरिषद्को संरचना नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस पनि सँगसँगै उठेको छ। कानुन व्यवसायीलाई सिधैं सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने कतिपयको राय छ भने केहीले सम्पूर्ण नियुक्ति प्रणाली नै पूनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
न्यायपरिषद्को संरचना नै नबदलिँदासम्म नियुक्तिमा उठ्ने प्रश्नहरू समाधान नहुने बार एसाेसिएसनकी पूर्व महासचिव अञ्जिता खनालको दाबी छ। न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने भने नियुक्तिलाई स्पष्ट प्रणालीसँग नजोडेसम्म विवाद अन्त्य नहुने तर्क गर्नुहुन्छ।
वर्तमान अभ्यासबाट मात्र मेरिटोक्रेसी सुनिश्चित गर्न कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा फरकफरक मोडल अपनाइएको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिले न्यायाधीश मनोनयन गर्छन् र माथिल्लो सदन सिनेटले सुनुवाइपछि अनुमोदन गर्छ।
बेलायतमा स्वतन्त्र ‘जुडिसियल अपोइन्टमेन्ट कमिसन’ मार्फत परीक्षा-जस्तो प्रणाली अपनाइ मेरिटका आधारमा छनोट गरिन्छ। भारतमा कोलेजियम प्रणाली लागू छ । स्विट्जरल्यान्डमा भने संघीय संसद्ले न्यायाधीश निर्वाचित नै गर्ने प्रणाली अपनाइएको छ।
यी विविध अभ्यासबीच नेपालले कुन मोडल रोज्ने भन्नेभन्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट मापदन्ड, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। सरकारले भने मेरिटोक्रेसीको कुरा अघि सारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस विधि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने चुनौती भने यथावत् नै छ।
