काठमाडौं । १८ वर्षअघि असफल भएको शिक्षा कर सरकारले फेरि ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने व्यवस्थाले त्यसको प्रत्यक्ष मार अभिभावकमा पर्ने भएको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तगतका ८ हजारको हाराहारीमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् ।
शिक्षा समता शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले विद्यार्थीसँग असुलेर तिर्ने र अभिभावकमा थप शुल्कको भार पर्ने देखिएको हो । त्यसो त शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घटेसँगै गुणस्तरिय शिक्षा, सिकाइ उपलब्धिमा सरकारी लक्ष्यप्रति प्रश्नै प्रश्न उब्जिएको छ । निजी शिक्षण संस्थाबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने नयाँ व्यवस्थाले झन्डै तीस लाख अभिभावक प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने भएका छन् ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लगाउने निर्णय भए पनि त्यो सफल भएको थिएन । माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गरेको सरकारले शिक्षाको कुल बजेटको अनुपात भने बढाउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षमा कुल वजेटको १० दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ११ अर्व छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा भने १० दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विद्यालयको जगको रुपमा रहेको ३० हजार बालविकास केन्द्रका शिक्षक र कर्माचारी, अनुदान शिक्षक, भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायतका विषयमा भने सम्बाेधन हुन नसकेको शिक्षक महासंघको भनाइ छ । यसका साथै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा पनि बजेट मौन छ ।
अहिले पनि निमावि र मावि तहमा गरी २३ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । यसका साथै कक्षा ११ र १२ मा अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक शून्य छ तथापी दरबन्दी बराबरको केही सहयोग भने गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भैरहेको बेला सरकारले झन् शिक्षामा बजेट घटाउनुले धेरै सुधारका आशा गर्न नसक्ने स्वयं शिक्षकहरु बताउँछन् ।
मानव विकासको सूचकांकमा पछि परेका समुदायका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन र एआई शिक्षा जस्ता भने समयानुकूल भएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरेको सरकारले देशको १५ वटा संघीय विश्वविद्यालयको उच्चशिक्षालाई भने प्राथमिकता दिन नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
सरकारले नवप्रवर्द्धन तथा अनुसन्धानमुलक उच्चशिक्षा, पढ्दै कमाउँदै, विश्वविद्यालयको ठूलो हिस्सा रहेको सामुदायिक क्याम्पसहरुका विषयमा समेत प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । तथापी विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायतत्ता प्रदान गरी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि चुनौतिपूर्ण छ ।
अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले झन शिक्षामा बजेट घटाउनुले कसरी शिक्षाको लक्ष्य र उदेश्य पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
