काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि रक्षा मन्त्रालयको बजेट २ अर्बले बढाएको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयको बजेट भने आधा घटेको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सुरक्षाकर्मीको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन नेपाली सेना र प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा सुविधा सम्मानजनक रूपले निरन्तर वृद्धि गर्ने नीति लिइएको बताउनुभएको छ ।
यसपालिको सुरक्षा बजेट कस्तो छ त ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाली सेनाको बजेट बढाइएको छ । रक्षा बजेट २ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख पुर्याइएको छ ।
आउँदो बजेटमा नेपाली सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढाएको सरकारले गृह मन्त्रालयको बजेट भने घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सुरक्षा निकायहरूका लागि जम्मा रू. १ खर्ब ७३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख छुट्याएकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा देशभरका प्रशासन कार्यालय समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यो कूल बजेटको ५.१० प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालय र मातहत निकायलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख छुट्याइएको थियो । तत्कालीन बजेटको आकारको अनुपातमा यो १०.६२ प्रतिशत थियो । सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने रणनीति सुरुदेखि नै अपनाउँदै आए पनि झन्डै आधा बजेट घटाइएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेख्य बुँदाहरू समेटेको छ । नेपाल प्रहरीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाइने भनिएको छ । यसअन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, अनुसन्धानमा एआईको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने योजना सरकारको छ ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि र निवृत्तीभरण सुरु हुने अवधिको बिचमा रहेको विद्यमान अन्तरलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गरिने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्रमा पछिल्लो समय सेवासुविधामा चित्त नबुझाउँदै अवधि छँदै राजीनामा दिनेहरू बढेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत यसमा पुनरावलोकन गर्ने संकेत देखाएको छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको लागि 'डेडिकेटेड' व्यावसायिक फोर्सको रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ । सीमा सुरक्षा पोस्टहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।
सरकारले कार्यगत व्ययको आधारमा रक्षातर्फ ६३ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षातर्फ ९१ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
