काठमाडौं । संसद् छलेर सिफारिस भएकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने देखिएको छ ।
अध्यक्षसहित ३ जनाले निर्णय गर्नेसक्ने प्रावधानले विशेषगरी रिक्त संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र रास्वपालाई अतिरिक्त लाभ हुनेछ । यता यसअघि उस्तै किसिमका अध्यादेशलाई असंवैधानिक भन्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अहिले आफ्नै अडान भारी भइरहेको छ ।
आखिर राष्ट्रपतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ? यसले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी परिषद्मा हाबी बनाउँछ ?
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्ष र ३ जना अन्य सदस्यहरू गरी कम्तीमा ४ जना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
अर्थात् परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ४ जना भए बैठक बस्न सक्नेछ । तर, ६ जना नै उपस्थित भएको खण्डमा कुनै प्रस्तावउपर निर्णय गर्दा मत बराबर भएमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुन्छन् । अर्थात् यो बुँदाको अर्थ हो- कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा मत बराबर भए प्रधानमन्त्री जहाँ उभिन्छन् त्यसैलाई निर्णय मानिनेछ । यसले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अतिरिक्त शक्ति दिने कानुनविद्हरूको मत छ ।
यस्तै अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य अर्थात् गणपूरक ठिक्क पुगेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना अन्य सदस्य सहमत भएको पक्षमा निर्णय गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले अतिरिक्त लाभ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन्छ । किनकि, परिषद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित रास्वपाबाटै सभामुख निर्वाचित हुनुभएका डोलप्रसाद अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ ।
यसबाहेक रूबीकुमारी ठाकुर पनि रास्वपाकै समर्थनमा उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएको थियो । अब यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा यी तीन जनाले एकमत राखे उक्त निर्णय परिषद्बाट सदर हुनेछ । यो प्रावधानले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको औचित्यमै प्रश्न उठाउनेछ ।
सरकारले सिफारिस गरेका कुल ८ अध्यादेशमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी गरी ६ वटा जारी भइसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश छलफदलकै चरणमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधानले भने राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकटमा पारेको छ । यसअघि पनि संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक र पूर्ववर्ती सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको यस्तैखाले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुभएको थियो ।
विधेयकलाई त संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासप्रतिकूल भएको भन्दै ‘असंवैधानिक’ नै भन्नुभएको थियो । बिलखबन्दको स्थितिमा अहिले राष्ट्रपति कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । तीमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सरकारले कुन मनसायले अध्यादेश ल्याएको हो त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको बताउनुभएको छ ।
त्यसो त प्रतिनिधिसभामा प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा आलोचना पनि त्यतिकै भइरहेको छ । तर, अध्यादेशमा वास्तविक परीक्षा भने राष्ट्रपतिले दिइरहनुपरेको छ ।
