काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पहिलो चरणअन्तर्गत ५६ अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासी बस्ती र अतिक्रमित निजी सरकारी जमिन खाली गराउने अभियान चलाइरहेको छ ।
शुक्रबार बाग्मती नदी किनारका शंखमुल, वंशीघाट र बल्खु क्षेत्रमा डोजर चल्यो । विपद्को दृष्ठिकोणले जोखिमयुक्त र निजी तथा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती पहिचान गरेर हटाउन थालेको सरकारले विस्थापितहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भने चुकिरहेको छ ।
देशैभरिकै अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कस्सिएको सरकारले डोजर आतंक बढाउँदा हजारौं घरविहीन भएका छन् ? उनीहरूको लागि सरकारले के सोचिरहेको छ ? र, के गर्नुपर्छ ?
शुक्रबार कहाँ कहाँ चल्यो डोजर ?
– शुक्रबार बाग्मती र त्यसका सहायक नदी किनारका शंखमुल, वंशीघाट र बल्खु क्षेत्रमा रहेको बस्तीमा डोजर चल्यो । गोगंबु, कपन, बुढानीलकण्ठ लगायतका स्थानमा भने मानिसले आफ्नो घर आफैं भत्काएर काम लाग्ने सरसामान हटाउँदै छन् ।
कति घरसंरचना भत्काइयो ?
– शुक्रबार मात्रै ८ सय बढी घरटहरा भत्काइएको छ ।
विस्थापितहरूको व्यवस्थापन कहाँ कसरी भइरहेको छ ?
– दशरथ रंगशालामा लगत संकलन गरेर ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र, बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, नगरकोट खानेपानीको तालिम केन्द्र र काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस भवनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शुक्रबार टेवा कार्यालय र विद्युत् तालिम केन्द्र लगियो ।
के उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमै बस्छन् अब ?
– होइन, यो अस्थायी बासस्थान हो । असली भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अब दोस्रो चरणअन्तर्गत दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदासम्मका लागि कोठा बहालमा लिएर राख्ने । र, दीर्घकालिन योजनामा चाहिँ कि जग्गै उपलब्ध गराउने नभए अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । निर्णय भएको छैन।
के गरिन्छ होल्डिङ सेन्टर ?
– शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूसँगबाट तीनपुस्ते विवरण संकलन गरिने कार्य भइरहेको छ । लगत्तै असली भूमहीन सुकुम्वासीहरू मध्ये केहीलाई होल्डिङ सेन्टरमै र त्यहाँ नअटेकाहरूलाई कोठा भडा सरकारले तिर्दिने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी छलफल जारी छ ।
किन तीनपुस्ते ? होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका र जाँदै गरेकाहरु सबै सुकुम्वासी होइनन् र ?
– होइन । कोही अव्यवस्थित बसोबासी पनि छन् त केही तत्काल आफ्नो थातथलो फर्किन नसक्नेहरू पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरमा छन् । तीनपुस्ते विवरण केलाएर यदि उनीहरूसँग घर-जग्गा सम्पत्ति नदेखिए मात्र उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्वासीले पाउने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसो भए कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त अव्यवस्थित बसोबासीको ?
– सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूको हकमा भने जोखिमयुक्त स्थान र कब्जा गरेर बसेको भूमि बाहेकका हकमा अवस्था हेरेर कानुनले तोकेबमोजिम त्यहि भूमि उपलब्ध गराउन सकिने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसो त जोखिमयुक्त स्थान र कब्जा गरेर बसेका र उनीहरूको नाममा कतै सम्पत्ति देखिए सम्पत्ति भएको ठाउँमा जान प्रेरित गर्ने स्किम उपलब्ध गराउने गरी सरकारले छलफल गरिरहेको छ ।
के काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि बस्ती खाली हुँदैछ ?
– सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सुकुम्वासी बस्ती, अव्यवस्थित बसोबासी र जोखिमयुक्त र हडपेको स्थान खाली गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्रचार गरेको छ । तर, त्यसका लागि सुरूमा व्यवस्थापनको पाटो मिलाएर मात्र हटाउने तयारी सरकारको रहेको छ ।
