काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य चार वर्षयताकै उच्च भएको छ ।
गत साता कच्चा तेल प्रतिब्यारल १ सय १८ डलर पुगेको थियो । अहिले १ सय ८ डलर हाराहारी रहेको छ । विश्वभरमै इन्धनको मूल्य आकाशिँदा त्यसको प्रभाव पनि बहुआयामिक परिरहेको छ । सरकारले जारी गरेको स्थितिपत्रमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुने स्वीकारोक्ति छ ।
अर्थतन्त्रका विविध आयाममध्ये प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको क्षेत्र हो- ढुवानी । जसमा परेको प्रभावले निर्यात नै घट्ने भन्दै व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । फागुन दोस्रो सातासम्म नेपालबाट एक केजी परिमाणको वस्तु युरोप निर्यात गर्दा ३ डलर पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले प्रतिकेजी निर्यात शुल्क ६ देखि ८ डलरसम्म पर्ने गरेको छ । यो भनेको कार्गो कम्पनीहरूलाई व्यवसायीले बुझाउने शुल्क हो ।
निर्यात शुल्कमा शतप्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि हुनुको एउटै कारण हो- इन्धनको मूल्य । इरान-अमेरिका युद्ध सुरु हुनुअघिको तुलनामा अहिले पेट्रोलमा ३८, डिजलमा ५८, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १ सय ११ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ८९ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ ।
करिब २ महिनाको अवधिमा भएको यो हालसम्मकै उच्च अनुपातको मूल्यवृद्धि हो । निर्यात खर्चको यो बढोत्तरीले नेपालबाट हुने वार्षिक २ खर्बको निर्यात प्रभावित हुनसक्ने व्यवसायी बताउँछन् । किनकि अहिले नै ढुवानी खर्च बढी हुँदा निर्यातका लागि ठिक्क पारिएका वस्तु व्यवसायीका गोदाममा थन्किएका छन् ।
यसै पनि नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । यो अवस्थामा ढुवानी र लागत बढी हुँदा निर्यात व्यापार नै घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । समुद्रसँग नजोडिएकाले हाम्रो देशमा सामान्य अवस्थामै आयातित सामानको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म उच्च हुने गरेको थियो । अब झन् अर्थतन्त्रको चक्रमै असर पुग्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
यता आन्तरिकतर्फको ढुवानी पनि प्रभावित बनिरहेको छ । इरान-अमेरिका युद्धअघि २० टन सामान नेपालगन्जबाट काठमाडौं ल्याउनका लागि ६५ हजार लाग्थ्यो भने अहिले यो खर्च १ लाख ५ हजार पुगेको छ । सम्रग ढुवानी खर्च ६० देखि ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
यो खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै व्यवसायीहरूले भारतले जस्तै ढुवानीमा लागेका विभिन्न कर हटाउन माग गरेका छन् । भारतले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दैनिक २ हजार ४ सय करोड राहत अनुदान दिएको छ । तर, नेपालमा भने सरकारले इन्धनमा पूर्वाधार कर मात्रै घटाएको छ ।
.png&w=400&height=300)
