धनुषा । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र ऐतिहासिक महत्वका जग्गा अतिक्रम गरेर बसेकाहरूलाई हटाउने थालेपछि देशैभरि त्रास छ ।
यो बीचमा धनुषास्थित कमला सिँचाइको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूले सरकारले आफूहरूलाई सुरक्षित बसोबासका लागि व्यवस्था गरिदिए हट्न तयार रहेको बताएका छन् । तर, जनकपुरधाममा भने लालपूर्जा माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ ।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउमै छ एउटा बस्ती। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका कमला सिँचाइअन्तर्गत पश्चिमी नहर पोर्ताहामा रहेको यो बस्तीमा ४५ घरपरिवार छन्। कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको करिब दुई बिघा जग्गामा लामो समयदेखि बस्दै आएका यी घरपरिवारलाई कतिबेला बस्तीमा डोजर चल्ने हो भन्ने चिन्ता छ।
काठमाडौंमा सुरक्षाकर्मीको घरामा डोजर लगाएर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएजस्तै आफूहरूलाई पनि उजाडियो भने कहाँ जाने, कहाँ बस्ने? भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा असफलता, साहु महाजनको ऋण चुक्ता गर्न उठिबास भएको, पुरानो घर अतिक्रमण हटाउने क्रममा भत्काइदिएको लगायतका समस्याले ओत लाग्ने छानो खोज्दै यहाँ आएर बसेको बस्तीका नागरिकहरू बताउँछन्।
कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले बस्ती खाली गर्न सूचना टाँस गरेपछि यहाँका बासिन्दामा त्रास छ भने मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित मठ मन्दिर र गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूले भने लालपुर्जा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने तयारी भइरहँदा गुठी-कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन समितिको नाममा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । उनीहरूले मन्दिरका महन्तसँग खरिद गरि लाखौं लगानी गरेर संरचना बनाएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले देशभर सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाएर आतङ्क मच्चाएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामासमेत माग गरे। केही वर्षअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतदनअनुसार जनकपुरमा गुठीका १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित छन्।
मधेश प्रदेशमा सुकुम्वासीको संख्या यकिन छैन। तर, भूमि समस्या समाधान आयोगको विवरणअनुसार मधेश प्रदेशमा कुल १ लाख ६ हजार ८ सय ३० भूमिसम्बन्धी निवेदन परेका छन् । जसमा भूमिहीन दलित १६ हजार ८ सय ७१ र सुकुम्वासी दलित २० हजार ९ सय ५८ घरपरिवार छन् ।
