एक्लिएको पहाड र गोर्खाल्यान्डको कथा

काठमाडौं । ५ अप्रिल १९८६, दार्जिलिङ सहर । 

एकाबिहानै सडक आन्दोलनकारीले भरिए। सरकारी कार्यालयहरू बन्द भए। तोडफोडका आवाज सुनिन थाले । जब गोलीले आन्दोलनको आवाज दबाउन खोजियो अनि थप चर्कियो पहिचान र भाषाको नारा । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन औपचारिक रूपमा सुरु भयो यही दिनबाट।

यसरी बन्द, जुलुस, आन्दोलन र प्रहरी कारबाही दैनिकजसो हुन थाल्यो। केही महिनामै अवस्था हिंसात्मक बन्यो। दुई वर्षसम्म पहाड लगभग युद्धक्षेत्रजस्तै बन्यो। सरकारी आँकडाअनुसार आन्दोलनकालमा १२ सय मान्छे मारिए। घाइते उत्तिकै भए । घर, स्कुल, कार्यालय जलाइए । तर,  १९८६ देखि सुरु भएको आन्दोलन २८ महिना भइसक्दा पनि रोकिएन । नेत्तृत्व गरिरहेका थिए सेनाको जागिर छाडेर आएका युवा सुवास घिसिङ ।

निरन्तरको आन्दोलनले दिल्लीलाई दबाबमा पार्यो र अन्ततः केन्द्र सरकार वार्तामा बस्न बाध्य भयो र दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् (दागोपाप) बनाउने सम्झौतामा पुगेर आन्दोलन टुंगियो । अगष्ट १९८८ मा पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसु र गृहमन्त्री बुट्टा सिंहले त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । 

गोर्खाल्यान्डको बदलामा ११ विभागको स्वायत्तासहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् गठन भएपछि प्राप्त घिसिङ र उनका समर्थक केही समय दार्जिलिङमा रमाइरहे । तर, छुटेको गोर्खाल्यान्ड बिर्सेका थिएनन् । दार्जिलिङवासीलाई फेरि एकजुट हुने मौका मिलाइदियो सन् २००७ मा सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारित रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल’ ले, जतिबेला भारतीय सेनामा कार्यरत प्रशान्त तामाङ प्रतिस्पर्धी बने ।

प्रशान्तलाई जिताउन सिंगो दार्जिलिङ एकढिक्का भएका बेला सुवास घिसिङ भने मौन थिए । त्यही मौकामा दार्जिलिङको राजनीतिमा अचानक उदाए विमल गुरुङ । प्रशान्तका लागि एसएमएस भोटिङ गर्न भनी दार्जिलिङमा ‘प्रशान्त तामाङ फ्यान क्लब’ गठन भएको थियो । 

विमल त्यसको प्रमुख सल्लाहकार थिए । त्यही फ्यान क्लबको विकसित राजनीतिक रूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बन्यो । गुरुङले अक्टोबर २००७ मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नामक दल दर्ता गरेरै घिसिङले बीचमा छाडेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पुनर्उठान गरे । 

३ नोभेम्बर २००७ देखि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किन थाल्यो । १० मार्च २००८ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्का ‘सुप्रिमो’ घिसिङले पद मात्रै त्यागेनन्, दार्जिलिङबाटै निर्वासित भई जलपाइगुडीमा वसे । २९ जनवरी २०१५ मा ७८ वर्षको उमेरमा घिसिङको दिल्लीमा निधन भयो ।

गुरुङ नेतृत्वमा आन्दोलन चर्किएपछि सन् २००८ देखि २०११ सम्म केन्द्र, राज्य र गोर्खाल्यान्ड पक्षधरहरूबीच पटक–पटक त्रिपक्षीय वार्ता भए । तर, हरेक पटक परिणाम उस्तै रह्यो । पूर्ण राज्यको साटो कुनै न कुनै अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव आयो, र त्यो प्रस्तावले आन्दोलनलाई शान्त पार्न खोज्यो । 

विमला राई र विक्की लामा जस्ता आन्दोलनकारीहरूले ज्यान गुमाए, कहिले आन्दोलन भड्किने र कहिले निभ्ने भइरह्यो, तर गन्तव्य भने टाढै रह्यो । १८ जुलाई २०११ मा त्रिपक्षीय सम्झौतापछि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए) गठनको सहमति भयो । 

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको विकल्पका रूपमा अहिले पहाडमा जीटीए अस्तित्वमा छ । जीटीए लाई शिक्षा, संस्कृति, कृषि लगायतका अधिकार दिइयो। तर, सुरक्षा, भूमि, राजस्व र कानुन निर्माण अधिकार भने दिइएन। त्यसैले धेरैका लागि यो पनि अधुरो समाधान थियो।

सन् २०१३ मा आन्ध्रप्रदेशबाट अलग हुँदै तेलंगाना राज्य बनेपछि पूरै भारतमा तरङ्ग फैलियो । त्यसले दार्जीलिङमा उठ्दै सेलाउँदै गरेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन फेरि जगायो । जीटीएले पूर्ण स्वायत्त् गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन थाल्यो ।

दार्जिलिङको पछिल्लो राजनीतिक विस्फोटको पृष्ठभूमि सन् २०१७ को भाषा आन्दोलनमा जोडिन्छ । १६ मे २०१७ मा ममता बनर्जी नेतृत्वको पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका सबै विद्यालयमा बांग्ला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्यो । निजी अंग्रेजी माध्यमका विद्यालयहरूले समेत बांग्ला भाषालाई दोस्रो वा तेस्रो भाषाका रूपमा पढाउनुपर्ने घोषणा गरियो । 

दार्जिलिङका नेपालीभाषी समुदायले त्यसलाई भाषिक हस्तक्षेप र पहिचानमाथिको अतिक्रमणका रूपमा बुझे । ६ जुन २०१७ बाट आन्दोलन सुरू भयो । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता रोशन गिरीले त्यो निर्णय लागू हुन नदिने घोषणा गरेपछि आन्दोलन चर्कियो । तर, आन्दोलन भाषामा मात्रै सीमित रहेन । 

त्यसले जीटीए गठनपछि मुर्झाएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्‍यो । भाषा आन्दोलन चर्किरहेकै बेला ९ जुन २०१७ मा पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङ राजभवनमा क्याबिनेट बैठक राख्यो । विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । 

धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी भयो । त्यसपछि आन्दोलन दार्जिलिङबाट खरसाङ, मिरिक हुँदै कालिम्पोङसम्म फैलियो । राज्य सरकारले कडा दमन सुरू गर्‍यो । आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा पनि १५ जना मारिए, पहाडमा १०० दिनभन्दा लामो बन्द भयो । त्यही आन्दोलनपछि विमल गुरुङमाथि हत्या, आगजनी, देशद्रोहलगायतका मुद्दा लगाइयो । 

उनी भूमिगत भए । मुख्यमन्त्री बनर्जीले त नेपाल र उत्तरपूर्वी भारतका सशस्त्र समूहसँग मिलेर गुरुङले आन्दोलन उछालेको संगीन आरोप नै लगाउन भ्याइन् । बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङलाई खाद्यान्न, विद्युत्, इन्टरनेटलगायतका अत्यावश्यक सेवासमेत बन्द गरिदियो । 

यसले गर्दा गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनरत साना–साना विचार समूह र शक्तिहरू एकताबद्ध भई बङ्गाल सरकारसँग वार्ता नगर्ने यदि गर्नै परेमा केन्द्र सरकारसँग मात्रै गर्ने निर्णय गरी मोदी सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरियो । 

जसअन्तर्गत दिल्लीको जन्तरमन्तरमा आमरण अनसनदेखि बङ्गाल सरकारसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूको होडिङ बोर्ड हटाउने, पेन डाउन गर्ने, सरकारी गाडीहरूको तोडफोड तथा आगजनी गर्ने, ब्ल्याक आउट गर्नेदेखि लिएर अनेकौँ दबाबमूलक क्रियाकलापहरू गरेका थिए।

अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको शताब्दी पुरानो माग सधैं किन उपलब्धिबिना टुंगिन्छ ? गोर्खाल्यान्डका लागि सही नेतृत्वको अभाव हो या अन्य कुनै कारण छन् ? गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसामु यी प्रश्न उठेको धेरै भयो ।

गोर्खाल्यान्डको आशा ?

गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूका अनुसार अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ । केन्द्र र राज्य (पश्चिम बंगाल) दुवै सरकार भाजपा नेतृत्वको छ । विगतमा केन्द्र र राज्य सरकारबीच राजनीतिक मतभेद हुँदा दार्जिलिङको मुद्दा एकअर्कालाई दोष दिने खेलमा सीमित हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था फेरिएको छ। 

भाजपाले विगतका चुनावी घोषणापत्रहरूमा गोर्खाहरूको संवैधानिक, राजनीतिक र भाषिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । २१ अप्रिलमा खरसाङको चुनावी सभामा गृहमन्त्री अमित शाहले ‘सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र गोर्खा समस्याको समाधान गोर्खाहरूकै हिसाबले गरिने’ प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

१२ अप्रिलमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गोर्खा समुदायको हक र अधिकारका लागि पहल गर्ने जनाएका थिए । बेला–बेला नेपाली भाषामै बोलेका उनले भनेका थिए,‘गोर्खाहरुको समस्याको समाधान अब धेरै टाढा छैन ।

दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले बंगालमा भाजपाको ऐतिहासिक जितलाई ‘जनताको जित’को संज्ञा दिँदै चुनावअघि भाजपाले गरेका प्रतिबद्धता अब पूरा हुने बताएका छन् । जीटीए खारेजीका लागि जनताले स्पष्ट मत दिएको भन्दै विष्टले अब दार्जिलिङमा नयाँ व्यवस्था आउने बताउने गरेका छन् ।

गोर्खाल्यान्डको इतिहास हेर्दा एउटा ढाँचा स्पष्ट देखिन्छ- चुनावअघि वाचा, चुनावपछि मौनता, र बीचमा कुनै अन्तरिम व्यवस्थाले आन्दोलनको आगो निभाउने काम गर्छ । सन् १९८८ मा दागोपाप, २०११ मा जीटीए, दुवै त्यसैको उदाहरण हुन् । अहिले केन्द्र र राज्य दुवैमा भाजपा छ, र त्यो संयोगले गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरूलाई नयाँ आशा दिएको छ । 

तर, सिलिगुडी कोरिडोरको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, बंगाली राजनीतिक चेतनामा गहिरो जरा गाडेको 'अखण्ड बंगाल' को भावना, र दशकौंदेखि अधुरै रहेका संवैधानिक प्रश्न- यी अवरोधका बारेमा अर्को शृंखलामा चर्चा गर्नेछौँ । दार्जिलिङमा अहिले पनि राजनीतिक दल तथा समूहहरुले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई फाट्टफुट्ट उठाइरहेका छन् । 

गोर्खाल्यान्ड पाउनु वा नपाउनु अब दार्जिलिङको पहाडमा होइन, दिल्लीको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ । भारत संघीय संरचनामा संगठित राज्य हो । भारतको संविधानको धारा २ र ३ ले भारतीय संघअन्तर्गत नयाँ राज्यको स्थापना, भएकाको सीमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने अधिकार संघीय संसद्लाई दिएको छ ।