काठमाडौं । संविधानले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा कुनै व्यक्ति तथा दलको एकलौटी रोक्न संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीनै अंगका पदाधिकारी र विपक्षी दल रहने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने मुलककै सर्वाधिक शक्तिशाली यो संयन्त्र जहिले पनि सरकार र सत्तामा रहने दलको सत्ता स्वार्थको शिकार हुने गरेको छ । सरकार जहिले बदलिन्छ, त्यहीँ बेला सरकारको पहिलो काम नै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था आफूअनुकूल संशोधन गर्ने रहने गरेको छ ।
यसपटक पनि सरकारले पहिलो काम यही गरेको छ । किन हरेक पटक बन्छ संवैधानिक परिषद्सबन्धी व्यवस्था निशानामा ?
८ महिनादेखि रिक्त रहेको संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएसँगै अब लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । तर, नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ मा वैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषय सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमत-अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने विकल्प कानुनले दिएको छ । यही विकल्पको सरकारमा रहने दलले पटक-पटक आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अझ अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्यामा समेत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले हेरफेर गर्ने गरेको छ । संवैधानिक परिषद् किन सधैं विवाद र भुमरीको केन्द्रमा पर्छ ? सन्तुलित संयन्त्र छ तर हरेक नियुक्तिमा विवाद किन ?
संवैधानिक परिषद्को संरचना सन्तुलित पनि छ । परिषद्मा रहने कसैको पनि योग्यता र क्षमतामा पनि प्रश्न रहँदैन । तर, पनि कहिल्यै पनि यो विषय विवादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । यसलाई विवादरहित बनाउन के गरिनुपर्छ ?
विगतमा राजनीतिक दलहरुले क्षमता र योग्यताभन्दा पनि दलगत भागवण्डालाई प्राथमिकता दिँदा संवैधानिक परिषद्बाट गरिएका नियुक्तिमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । र, यस्ता नियुक्तिको वैधानिकता अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । २०७७ र २०७८ मा भएको नियुक्तिको विवाद सर्वोच्चमा ४ वर्ष अल्झियो ।
अदालतबाट वैधानिकता नै प्राप्त नगरी कतिपय पदाधिकारी अवकाशमा गए । मुलुककै सर्वाधिक शक्तिशाली संयन्त्र पटक-पटक विवादमा पर्नु संवैधानिक निकायमाथिकै विश्वासनीयतामाथि नै प्रश्न हो । त्यसैले परिषद्मा शक्ति संघर्षभन्दा पनि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।