काठमाडौं । नेपालमा संवैधानिक विकासको सुरुआतसँगै अध्यादेशले स्थान पाउँदै आएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार श्री ३ लाई दिइएको थियो। यद्यपि २०१५ सालपछि मात्र अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको पाइन्छ । आज हामी २०१५ यता हालसम्म कुन उद्देश्यले कति अध्यादेश जारी भए ?
संघीय संसद् सचिवालय २०७९ मा प्रकाशन गरेको नेपालमा अध्यादेश व्यवस्था र अभ्यास नामक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २०१६ सालमा ५ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । ती अधिकांश कर र व्यापारसम्बन्धी थिए । २०१७ सालमा लालमोहर ऐन र विशेष अदालत री २ अध्यादेश आए ।
ती राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्नुपूर्वका थिए । नेपालको संविधान २०१९ लागू भएको अवधिसम्म ६४ वटा अध्यादेश जारी भए, जसमा सबैभन्दा बढी २०३२ सालमा सबैभन्दा धेरै १८ अध्यादेश जारी भए । तर, २०२०, २०२१, २०३१, २०३५, २०३९, २०४४, २०४५ र २०४६ सालमा भने अध्यादेश जारी भएको अभिलेखबाट देखिँदैन ।
यो अवधिमा जारी भएका अधिकांश अध्यादेश प्रशासनिक सुधार, विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित थिए । नेपालको संविधान २०४७ जारी भएपछि २०६३ सम्ममा जम्मा १ सय ८२ अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । २०५२ र २०५६ मा कुनै पनि अध्यादेश जारी भएनन् ।
२०४८ देखि २०५९ सम्म ३० वटा, २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा सर्वाधिक ७९ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हालेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नभएको अवस्थामा अधिक संख्यामा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।
२०६० चैत २८ गते ल्याइएको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश तत्कालीन माओवादी विद्रोह नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको थियो। तत्कालीन राजपरिवारको खर्चसम्बन्धी अध्यादेश २०६०, २०६१ र २०६२ तीनै वटा वर्ष आए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि २०७२ सम्ममा ३९ वटा अध्यादेश आए । जसमा २०६८ मा कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको देखिँदैन भने २०६९ मा सबैभन्दा बढी १६ वटा अध्यादेश जारी गरिए । यो अवधिमा आएका अध्यादेश शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि प्रतिवेदन तयार हुँदा २०७९ सम्मको अवधिमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको पाइन्छ । जसमा २०७२, २०७३ र २०७६ मा कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको देखिदैन भने २०७४ मा ३ वटा, २०७५ मा ५ वटा, २०७७ मा ११ वटा, २०७८ मा २८ र २०७९ मा २ वटा अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाख ८ गते एकैदिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । पुनः सोही वर्षको मंसिर २१ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याइयो । २०७८ वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुन: ल्याइयो ।
२०६३ यताको इतिहास हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २०६९ मा एक पटक, २०७७ मा २ पटक र २०७८ मा एक पटक जारी भएको देखिन्छ ।
.jpeg&w=400&height=300)
.jpeg&w=350&height=150)