काठमाडौं । सरकारले २०६२-६३ यता शासन, प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।
तर, आयोगको क्षेत्राधिकार के ? यसको कार्यादेश के ? अनि आयोगको कानुनी हैसियत के ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । अरू त अरू भइरहेकै संवैधानिक आयोगबाट काम लिनुपर्नेमा थप अर्को आयोग बनाउनुको तर्क पनि सरकारले दिएको छैन । न त अधिकारका हिसाबले नयाँ आयोगको पृथकता नै सरकारले बुझाउन सकेको छ ।
२०६२-६३ यता सार्वजनिक ओहदामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक पहल भएको धेरैको बुझाइ छ । तर, आयोगमाथि आयोग र समितिमाथि समिति गठन गर्ने पुरानै परिपाटी दोहोरिँदा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको उपादेयता र प्रभावकारितामा केही प्रश्न भने उठेका छन् ।
किनकि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको जस्तै प्रयोजनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पहिल्यै छ । जसले अनुसन्धानदेखि मुद्दा अभियोजनसम्मको अधिकार पाएको छ । जुन अधिकार सरकारले नयाँ बनाएको आयोगसँग छैन ।
हुन त आयोगलाई सरकारले टीओआर अर्थात् कार्यादेश नदिइसकेकाले पनि यसको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने यकिन छैन । तथापि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार गठन भएकाले यो सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कानुनी हैसियत 'परामर्शदाता' मा मात्र सीमित छ ।
यो आयोग मात्र होइन, यसअघि बनेका धेरै जाँचबुझ आयोगको कानुनी हैसियत बलियो छैन । जस्तो ६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा गठित आयोगको सिफारिसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेसम्म सीमित हुने तर प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
यो नजिरको अर्थ हो, आयोगको प्रतिवेदन वा निष्कर्ष प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान निकायको जस्तो अन्तिम हुँदैन । आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा सिधैं मुद्दा चलाउन मिल्दैन । अरू त अरू आयोगले पत्ता लगाएका तथ्य अनुसन्धान निकायबाट प्रमाणित नगरी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नसमेत नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ ।
अर्थात् प्रक्रियागत रूपमा आयोगको सिफारिस अध्ययन गरेर अख्तियारप्राप्त निकायले अनुसन्धान अघि बढाउने हो । यसपछि बल्ल कार्यान्वयन अघि बढ्छ । त्यसो हुँदा प्रश्न उठ्छ- कानुनी हैसियत खुम्चिएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग किन चाहियो ? अनुसन्धानको सहायक बनाउन वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै ?
विज्ञहरू त सम्पत्ति जाँचबुझका लागि आयोगमाथि अर्को आयोगको थुप्रो लगाउनुभन्दा संवैधानिकरूपमै अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । विशेष अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चूडामणि पौडेल अख्तियारलाई बलियो बनाउनुसाटो नयाँ आयोग गठन गर्नुलाई उपलब्धि मान्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
तर, वास्तविकता हेर्ने हो भने केही फरक छ । अख्तियारले पछिल्लो दुई दशकमा केवल ६१ वटा मात्र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन हुनु जायज मान्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे स्पष्ट किटान नहुँदा यस्ता आयोगका प्रतिवेदन फेरि सरकारी दराजमै थन्किने जोखिम हुनसक्छ ।
सम्बन्धित समाचार :
