काठमाडौं । विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाएर सरकारलाई खबरदारी गरेको थियो ।
तर, उही रास्वपा अहिले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतमा रहँदा भने राष्ट्रिय मुद्दा उठाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनबाट हच्किइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकका आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा रास्वपा सांसदहरू राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा भने आक्रामक देखिएका छन् । भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिइ कैलास मानसरोबर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग खुलाउने सहमति गरेपछि प्रतिनिधि सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विरोध जनाउनुभएको थियो ।
उहाँले यो विषयमा सरकारले मौनता साँधेकोमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, केही साताअघि भारत र चीनले लिपुलेक मार्ग खुलाउने पुनः सहमति गर्दा भने सत्तारुढ दलको संसदीय दलको उपनेताका रूपमा हालसम्म संसद्मा केही बोल्नुभएको छैन ।
पराजुलीले मात्रै हाइन, रास्वपाका अन्य सांसदसमेत यस विषयमा मौन छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकका आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने रास्वपाका सांसदहरू मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनबाट हच्किएका छन् ।
विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदहरूले समाजका समग्र विषयमा सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । विना योजना सुकुम्वासी बस्ती हटाइएको, मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण शंकास्पद देखिएको, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएको, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरीयता मिचिएको सम्मका विषय उठाइरहेका छन् । तर, यस्ता मुद्दामा रास्वपा सांसदहरू मौन छन् ।
उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन् । तर, विश्लेषकहरू भने सत्तापक्षले राष्ट्रिय मुद्दा र नागरिक सरोकारका विषय संसद्मा नउठाउँदा सरकार नै कमजोर हुने बताउँछन् । तर, रास्वपा सांसदहरू भने आफूहरूले राष्ट्रिय मुद्दाका विषय नउठाएको भनेर मान्न तयार छैनन् ।
अर्कोतर्फ विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा आफैंले गरेका संसदीय अभ्याससमेत यसपटक सत्तापक्षमा रहँदा रास्वपाले बिर्सिएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी रास्वपाले २०८२ जेठ १३ देखि भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्यो ।
२०८२ असार २ देखि रास्वपाको वेल घेराउलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरले कार्यसूची अघि बढाएपछि रास्वपा सांसदहरू निलो स्कार्फ लगाएर विरोधमा उत्रिए । तर, यसपटक सबै विपक्षीले संसदीय मर्यादा कायम गर्न र नियमावली कार्यान्वयनकेा मागसहित विरोध गर्दा पनि सभामुख डीपी अर्यालले सदन चलाउनुमात्रै भएको छैन, विधेयकसमेत पारित गराउनुभएको छ ।
यस विषयमा कान्तिपुरको प्रश्नमा सभामुख अर्यालले भन्नुभएको छ- विधेयकभन्दा बाहिर अन्य विषयमा गएर विपक्षीहरूले विरोध गरेपछि सभामुखले त्यसलाई सुनेर कार्यसूचीमा अगाडि नबढ्ने हो भने कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दैन, हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको छिटोभन्दा छिटो जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हो ।
विपक्षीका मुद्दामा प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने र कानुन निर्माणमा विपक्षीले अवरोध गर्न नहुने सभामुख अर्यालको भनाइ छ ।
.png&w=400&height=300)
