काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत कर फिर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ ।
तर, धेरै नागरिकलाई आफूले बढी तिरेको कर फिर्ता पाइन्छ भन्ने जानकारी समेत छैन । अहिले पार्ट टाइम वा अतिरिक्त काम गर्नेहरुको तलबबाट रोजगारदाताले सीधै १५ प्रतिशत कर काट्ने गरेका छन् । तर, यदि त्यस्तो व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी ६ लाख रुपैयाँभन्दा कम छ भने, कानुनअनुसार त्यो कर फिर्ता हुनुपर्छ । समस्या के छ भने धेरैलाई यो व्यवस्था बारे थाहै छैन ।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार अविवाहित व्यक्तिले वर्षमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीले ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दा १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउनेले महिनाको ५ सय रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ । तर, योभन्दा बढी आम्दानी भए थप रकममा १० प्रतिशत कर लाग्छ ।
अर्थात्, अविवाहित व्यक्तिले ५ लाख नाघेर ७ लाखसम्म कमाउँछ वा दम्पत्तीको कमाइ जोड्दा ६ लाख नाघेर ८ लाख पुग्छ भने यो दुई लाखवापत् २ हजार रुपैयाँ आम्दानी कर बुझाउनुपर्छ। तर, समस्या पार्ट टाइम काम गर्नेहरुको हकमा देखिएको छ ।
उनीहरुको आम्दानी कम भए पनि रोजगारदाताले सीधै १५ प्रतिशत कर काट्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि, वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ कमाउने पूर्णकालीन कर्मचारीले करिब ६ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तिर्छन् । तर, उति नै कमाउने पार्ट टाइम कामदारको तलबबाट भने ९० हजार रुपैयाँसम्म कर काटिन सक्छ ।
कर विज्ञहरुका अनुसार आयकर ऐनले यसरी बढी काटिएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन। आयकर ऐनको दफा ११३ मा बढी काटिएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी स्थानमा काम गर्नेले भने ४० लाखभन्दा कम आय भए पनि आम्दानीको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तर, यसरी विवरण बुझाउने गरिएकै छैन।
यसरी विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर राज्यले बुझाएको पनि छैन, न त कर फिर्ता हुने प्रावधानबारे नै पर्याप्त जानकारी दिएको छैन । कर फिर्ताका लागि के गर्ने त ? कर फिर्ता लिनका लागि करदातासँग स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान नम्बर हुनुपर्छ ।
त्यसपछि आफ्नो कुल आम्दानी र तिरेको करको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाउनुपर्छ । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्थिक रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब कर फिर्ता प्रणालीलाई सहज बनाउने भनेको छ।
यस क्रममा कर फिर्ताको प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। त्यसका लागि बढी काटिएको कर सीधै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
.png&w=350&height=150)
