दबाब दिन उत्रिँदै दलीय विद्यार्थी संगठन

काठमाडौं । सरकार विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुबाट राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन कडाइका साथ अघि बढेपछि विद्यार्थी संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न लागेको भन्दै दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । सरकारले भने विद्यार्थी संगठनहरुकै कारण शैक्षिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै निर्णय तत्काल लागू गर्न विश्वविद्यालयहरुका नेतृत्वलाई दबाब बढाएको छ ।

गत चैत १३ गते सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार कडाइका साथ लागेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप तथा शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न यो कदम चालिएको सरकारको तर्क छ । 

सोहीअनुसार चैत २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकूलपतिहरुसहितको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी संगठनहरुलाई कोठा तथा भवन उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिनुभयो । साथै, परिसरभित्र रहेका संगठनका ब्यानर तथा भित्ते लेखन तत्काल हटाउन र स्ववियुलाई स्टुडेन्ट काउन्सिलको रुपमा परिवतन गर्न नियमावली संशोधन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । 

यसै विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार उपकूलपतिहरुलाई बोलाएर थप निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ । तर, विद्यार्थीं संगठनहरु भने विरोधमा उत्रिएका छन् । उच्चशिक्षामा देखिएका विकृति र भद्रगोलको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपारेर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । 

सरकारले संघ-संगठन खोल्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार लत्याउँदै निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् । उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थीको हकहितका लागि स्ववियुको सट्टा स्टुडेन्ट काउन्सिल बनाउने सरकारको घोषणा छ । 

पूर्वउपकुलपतिहरु पनि विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न र शैक्षिक विकृति अन्त्यका लागि विकसित मुलुकमा जस्तै स्टुडेन्ट काउन्सिल आवश्यक रहेको बताउँछन् । विद्यार्थीहरुको मूल चासो क्यालेन्डर अनुसार पठनपाठन, समयमै नतिजा प्रकाशनसहित समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार हो । 

विद्यार्थी संघसंगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरुले त्यतातिर ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयलाई विद्यार्थीहरुले पनि सकारात्मक भनेका छन् । देशभर संघ, प्रदेश र विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका २८ वटा विश्वविद्यालय छन् । 

अधिकांश दलीय भागबन्डा र राजनीतिक भागबन्डाले थिलथिलो अवस्थामा छन् भने शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लागेको अवस्था छ । यसलाई सुधार्न सरकार दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन अघि बढिरहेको छ । तर, विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएकाले सरकारले सम्वाद अघि बढाएर शैक्षिक वातावरण कायम गर्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।