सुनसरी । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-१० मा यही वैशाख २ गते भएको एउटा घटना अहिले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।
यो बहसमा नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने नाममा चलाएको डोजर र त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीले एक महिलामाथि गरेको व्यवहारले कानुनी प्रक्रिया, मानवअधिकार र मानवीय संवेदनशीलताबारे राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
उहाँ हुनुहुन्छ ४५ वर्षीया रामकुमारी चौधरी । रामकुमारी पछिल्लो १७ वर्षदेखि सुनसरीको दुहबी नगरपालिका १० को आफ्नो नम्बरी जग्गा छेउको ऐलानी जग्गामा टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आउनुभएको थियो । तर, गत बुधबार अतिक्रण गरी बनाइएको संरचना हटाउने क्रममा उहाँमाथि इनरुवा नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीले गरेको व्यवहार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।
फुटेजमा जे देखिएको थियो त्यो हेरेर सबैले अतिक्रमणमुक्त गर्ने क्रममा राज्यले नागरिकहरूमाथि मानवोचित व्यवहार गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरे । यो घटनालाई 'अत्यधिक बल प्रयोग' को रूपमा आम मानिसले बुझ्दा बुटवलमा भइरहेको अतिक्रिमित संरचना हताउने अभियान पनि बल प्रयोगकै कारण आलोचित बनेको छ ।
रामकुमारीमाथि राज्यले गरेको व्यवहार उहाँको जीविकोपार्जन र संघर्षको कथामाथिको दमन हो भन्न सकिन्छ । किनभने उहाँले त्यो ऐलानी जग्गामा रहेको ठूलो खाल्डो पुरेर टहरा बनाउन करिब ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभएको थियो । त्यसैमा सानो कुखुरा फार्म चलाएर तीन सन्तानको पालनपोषण गरिरहनुभएको थियो ।
किनभने दुर्घटनापछि श्रीमान् अशक्त बनेसँगै घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा छ । नगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउने भन्दै दुई दिनको सूचना जारी गर्यो । तर, सो समय पन निपुग्दै भोलिपल्टै डोजर चलाइएको आरोप लागेको छ । सूचना पर्याप्त नभएको र प्रभावितलाई वैकल्पिक व्यवस्था वा संवादको अवसर नै नदिइ एउटी महिलामाथि ज्यादती र बल प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
पीडित रामकुमारीका अनुसार, उहाँको टहराको छेउछाउमा रहेको नम्बरी जग्गाबीच नगरप्रमुख वेद गच्छदारको १ कठ्ठा ९ धुर जग्गा छ । उक्त जग्गामा बाटो निकाल्नकै लागि आफ्नो घर भत्काइएको उहाँको दाबी छ । नेपालको कानुनअनुसार, बल प्रयोग 'आवश्यक र अनुपातिक' हुनुपर्छ ।
विशेषगरी महिलामाथि कारबाही गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड छ । तर, यो घटनामा ती मापदण्ड पालना भएको देखिँदैन । प्रहरीले भने विज्ञप्ति नै निकालेर घटनालाई अतिरञ्जित गरेर भिडियो बाहिर ल्याइएको दाबी गरेको छ भने नगरपालिका प्रशासनले पनि घटनालाई सामान्य बताएको छ ।
घटनापछि आफू शारीरिक र मानसिक पीडामा रहेको पीडितको भनाइ छ । रामकुमारीले आफूमाथि भएको व्यवहारको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै न्यायको अपील गर्नुभएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य राज्यको क्षेत्राधिकार हो । तर, त्यो कार्य गर्दा मानवअधिकार, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल गरिन्छ कि गरिदैन भन्ने नै राज्यमाथिको वास्तविक परीक्षा हो ।