काठमाडौं । झन्डै २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सात महिनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सूचना निकालेको छ ।
त्रिविले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा अतिक्रमण उल्लेख भएका र नभएका जग्गा खाली गरी आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले गठन गरेको खोजबिन समितिले त्रिविको करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याएको छ । जग्गा फिर्ता लिई अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गत असोजमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा त्रिवि र यस अर्न्तगतका निकायहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरुले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुन विपरीत अनधिकृत रुपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिएको औंल्याइएको छ ।
उपकुलपति दीपक अर्याल अध्यक्षताको परिषद्को निर्णयअनुसार त्रिविले जग्गा सम्बन्धित प्रतिवेदन समेत वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने विषयमा त्रिविले ८ बुँदे निर्णय गरेको छ। पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ पुस ०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सरकारले सार्वजनिक नगरेको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत २६ असोजमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनले सयौं रोपनी हिनामिना भएको औंल्याए पनि त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा फिर्ता ल्याउन कुनै पहल गरेका थिएनन्।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि भने जग्गा फिर्ताको प्रयास थालिएको हो।
