काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरूङ मन्त्रिपरिषद्कै सर्वाधिक सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।
उहाँ कहिले सडक ठेकेदारलाई निर्देशन दिन पुग्नुहुन्छ त कहिले क्रसर उद्योग बन्द गर्न अह्राउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सिंहदरबार र सडकसम्म गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थिति लगातार चर्चामा रहँदै आएको छ। तर, उहाँको सक्रियताले भने घरी घरी क्षेत्राधिकार मिचिरहेको छ ।
गृहमन्त्रीको गतिविधि अति सक्रियताको परिणाम कि अनभिज्ञताको ? अनि गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकार के हो ?
चैत २९ मा नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डको अनुगमनमा निस्कनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिँदै ढिलाइ भए कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
आयोजनाको बोलपत्र आह्वानदेखि सम्झौता पनि भौतिक मन्त्रालय र मातहत निकायले गर्छ। त्यस्तै सम्झौता बमोजिमको काम भएको छ/छैन, सामग्रीको गुणस्तरको मापदण्ड, समयसीमाको पालन लगायतको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायको हो।
अर्थात्, मन्त्री गुरुङको त्यो निर्देशन उहाँको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हो।
अघिल्लो दिन चैत २८ मा पनि गृहमन्त्री गुरुङले नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा ढिलासुस्ती वा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । जबकि कालोसूचीमा राख्ने काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो ।
यो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहन्छ। उसले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम त्यस्ता कम्पनीलाई एक देखि ३ वर्षसम्मका लागि सरकारी ठेक्का वा खरिद प्रक्रियामा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।
भन्नाले गृहमन्त्रीको त्यो चेतावनी पनि उहाँको कार्यक्षेत्रबाहिरकै हो।
यस्तै चैत २४ मा पनि मन्त्री गुरुङले बर्खाअगावै बीपी राजमार्ग अवरुद्ध नहुने गरी काम गर्न सडक विभागका प्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। यो पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा गृहमन्त्री प्रवेश गरेको अर्को उदाहरण हो।
अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै गृहमन्त्रीले ठेकेदार हप्काउने प्रवृत्ति कि अनावश्यक सक्रियताको परिणाम हो कि अनभिज्ञताको । किनकि, कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यी कामहरू गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमा पर्देनन् । यी कार्यहरु खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छ।
मन्त्री बनेदेखि सक्रिय रहँदै आउनुभएका मन्त्री गुरुङका कतिपय काम र निर्देशन कार्यक्षेत्रबाहिर जाँदा कतिपय भने मन्त्रालयअन्तर्गतकै कामकारबाही देखिन्छ। जस्तै; बीपी राजमार्गको निरिक्षणकै क्रममा गृहमन्त्रीले काभ्रेको रोशीमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण क्रसर तुरुन्त बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
यो भने गृहमन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वस्तुपरक आधार कारण देखिएमा क्रसर उद्योग नवीकरण नगर्ने र बन्द गराउन सक्ने गरी अधिकार दिइएको छ। जिल्लास्तरीय निकायकै मिलेमतो देखिएमा वा सुधारको लक्षण नदेखिएमा तालुकदार मन्त्रालयका हैसियतले केन्द्रीयस्तरको चासोलाई अस्वभाविक मान्न भने सकिन्न।
नियमावलीअनुसार गृहमन्त्रीको काम देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने हो। तर, यसरी अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छिरेर अन्य मन्त्रीले दिने निर्देशन पनि गृहमन्त्रीबाट हुनु राम्रो नहुने पूर्वप्रहरी अधिकारीको तर्क छ।
त्यसो त क्षेत्राधिकार मिच्ने मात्र होइन, अनावश्यक चासो राख्ने विषयमा पनि गृहमन्त्रीको सक्रियता सन्देहपूर्ण छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासम्बन्धी अनुसन्धान फाइल सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएलगत्तै गुरुङले कार्यालयमै पुगी प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसँग अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा चासो राख्नुभएको थियो ।
व्यक्ति पक्राउबारे त फेसबुकमा गृहमन्त्रीका दिन गन्तीदेखि अभिव्यक्तिसम्म विवादित बनिरहेकै छन् । गृहमन्त्रीको पदबहाली गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर हिरासतमा लिन उहाँ रातभर आफैँ सक्रिय हुनुभएको थियो । र, पक्राउपश्चात् उहाँले लेख्नुभएको थियो, “यो न्यायको सुरुआत हो ।”
तर, कोही आरोपी पक्राउ पर्नु, न्याय पाउनु होइन, न त दोष प्रमाणित हुनु नै हो । बरु धेरैले यसलाई गृहमन्त्रीको लोकरिझ्याइँवादी कदम भन्दै आलोचना नै गरे । गृहमन्त्रीको यस्ता गतिविधिप्रति पूर्वप्रशासकहरूले नै पनि असन्तोष जनाएका छन् ।
उसो त, गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियताले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई भने रिझाउन सकेको छैन। सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो वरीयतामा रहनुभएका गृहमन्त्री गुरुङ २४ गतेदेखि पाँचौँ स्थानमा पुग्नुभएको छ । यसबाहेक पोखराको फेवा तालको ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने जग्गा भाडामा लिएर बहाल नतिरी सम्पर्कविहीन भएको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको र अन्य सम्पत्तिको पनि स्रोत नखुलाएको भन्दै गुरुङको आलोचना भइरहेकै छ ।
