काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीले भौतिक रुपमा उपस्थित नभइ आफू रहेकै मुलुकका नेपाली दूतावास वा नियोगमार्फत नेपालका अदालतमा बयान गर्न सक्ने नजिर स्थापना गरेको छ ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार (गलत लिखित तयार) मुद्दाको बेरितको आदेश बदर मागसहितको निवेदनमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान गर्न मिल्ने आदेश गरेको हो । अदालतको यो नजिरले न्यायिक पहुँच विस्तार हुने मात्र नभइ न्याय निरुपणको लामो प्रक्रियामा विदेशबाट हजारौं किलोमिटर यात्रा तय गरेर अदालतमा भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यतर्फको बाटो खुलाएको छ ।
२०८२ साउन १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाकी प्रतिवादी सभ्यता केसी नेपालबाहिर रहेकाले उहाँका कानुन व्यवसायीले साउन २० गते मुद्दामा भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान र हाजिर गराइपाउँ भनेर निवेदन दिएका थिए ।
त्यसको तीन दिनपछि उक्त निवेदनमा विशेष अदालतले आदेश गर्यो । तीन न्यायाधीशको इजलासमा अदालतका तत्कालीन सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान गराउँदा आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखाउँदै बयान गर्न नमिल्ने राय दिनुभयो । तर, अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुवँरको भने उक्त निवेदनमा फरक राय रह्यो ।
उहाँले फौजदारी कार्यविधिसंहिता र सर्वोच्चको भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाइ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाका आधारमा सम्बन्धित देशको दूतावासमा उपस्थित भएर बयान गर्न सक्ने आदेश गर्नुभयो । दुई न्यायाधीशको रायबाट बयान गर्न नमिल्ने आदेश कार्यान्वयन भयो ।
उक्त आदेशविरुद्ध निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भयो । २०८३ जेठ ५ गते उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विदेशबाट बयान गर्न नमिल्ने विशेष अदालतको आदेश उल्टायो ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुवँरको फरक राय सदर भयो । सर्वोच्चको भिडियो कन्फरेन्समार्फत सुनुवाइ सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ४ (१) (घ) मा थुनछेकसम्बन्धी कार्य र सोही उपदफाको (ङ) मा समेत श्रव्यदृश्यमार्फत बयान गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा उल्लिखित निर्देशिकालाई कानुनी प्रारूपमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीको बयान लिई थुनछेक आदेश जारी गर्न सक्ने विषयलाई कानुनले निषेध गरेको मान्न नहुने भनिएको छ ।
सर्वोच्चले नेपाली समुदायको विश्वव्यापी विस्तार र प्रविधिको तीव्र विकास भएको सन्दर्भलाई आधार मानेर सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावासमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै फौजदारी मुद्दामा पनि विदेशबाटै अदालतमा बयान र हाजिर सकिने नजिर स्थपित भएको छ ।
यो आदेशले अब विश्वभरबाट नेपालीले दूतावासमा उपस्थित भएर तोकिएको अदालतमा बयान दिन सक्ने बाटो खुला भएको छ । यो मुद्दाले न्यायिक पहुँचको विषयमा नयाँ मानक स्थापना गरेको मुद्दाको निवेदकतर्फका अधिवक्ता केशव भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
अधिवक्ता केशव भट्टराईले भन्नुभयाे, "न्यायिक पहुँचको सन्दर्भमा यो आदेश ऐतिहासिक हो, अब अदालतको प्रक्रिया लामो हुँदा काम छोडेर मुलुकबाहिरबाट बयानकै लागि हजारौं किलोमिटर यात्रा गरेर आउनुपर्ने परिस्थितिको अन्तय गर्न यो फैसला ऐतिहासिक हुनेछ ।"
तर, गोपनियता कायम राख्न बयानको विद्युतीय रेकर्ड सुरक्षित रूपमा अदालतको आधिकारिक र इनक्रिप्टेड सर्भरमा मात्र भण्डारण गर्न र यसको पहुँच अधिकारप्राप्त न्यायाधीश र आवश्यक परेमा सरकारी निकायमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि इजलासले उल्लेख गरेको छ ।
यो मुद्दामा भएको आदेश न्यायको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण हुने नेपाल बार एसाेसिएसनका सचिव बाबुराम अर्यालको तर्क छ । नेपाल बार एसाेसिएसनका सचिव बाबुराम अर्यालले भन्नुभयाे, "प्रविधिको विकाससँगै न्यायको पहुँच पनि बिस्तार गर्नुपर्छ, सर्वोच्चले गरेको आदेशले न्यायिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।" तर, कतिपय जघन्य प्रकृतिको मुद्दामाबाहेक भिडियो कन्फरेन्समार्फत हुनुपर्ने बयानमा सीमितता ल्याउन नहुने ल एसियाका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
ल एसिया कार्यसमिति सदस्य सरोजकृष्ण घिमिरेले भन्नुभयाे, "जघन्य प्रकृतिको मुद्दामाबाहेक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयानलगायतका विषयमा अदालत उदार हुनैपर्छ, धेरै मुलुधकमा यो अभ्यास पनि छ । घरमै बसेर अदालतको बहस र बयान गर्न सकिने भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशले सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।"
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पनि प्रविधिमैत्री न्यायालयको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । यो आदेशले पनि न्यायिक पहुँच विस्तारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर, थुनछेकका मुद्दामा कैदमा पठाउने आदेश हुँदा के हुनेलगायत फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर भने केही चुनौती पक्कै छन् ।
